मुक्तपीठ टीम
राज्यातील ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांना चालना देण्यासाठी ग्रामविकास विभाग आणि आयआयटी (मुंबई), रिलायन्स फाऊंडेशन आणि हुडको यांच्यामध्ये भागीदारी करण्यात आल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. राज्यात स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार घरकुल डिझाईन करणे, कमी खर्चातील पण दर्जेदार अशा घरकुलाचे तंत्रज्ञान विकसीत करणे तसेच भुकंप, वादळ आदी नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करु शकणाऱ्या घरकुलांची निर्मिती करण्यासाठी आयआयटी (मुंबई) यांची मदत घेतली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
“त्याचबरोबर आयआयटीच्या सहयोगातून राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून इंटरर्नशीपच्या माध्यमातून आयआयटीमधील विद्यार्थ्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमध्ये सहभाग घेतला जाणार आहे. आयआयटी ही देशातील अग्रगण्य आणि नामांकीत संस्था असून त्यांच्या सहयोगातून ग्रामीण भागातील घरकुले अधिक दर्जेदार होण्यास मदत होईल”, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
हुडको (हाऊसिंग आणि अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) यांच्याकडून ग्रामीण गृहनिर्माणासाठी तांत्रिक सहकार्य तसेच सीएसआर आदी माध्यमातून आर्थिक सहकार्य घेण्यात येणार आहे. मोठ्या गावांमध्ये बहुमजली इमारती तसेच हाऊसिंग कॉलनी आदींमध्ये सीएसआरच्या माध्यमातून मुलभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी हुडको सहकार्य करेल. तसेच कमी खर्चातील घरकुलाचे तंत्रज्ञान विकसीत करण्यासाठीही हुडको सहकार्य करणार आहे. तर घरकुलविषयक विविध योजनांची माहिती संबंधीत अधिकारी, कर्मचारी आणि लाभार्थ्यांपर्यंत ऑडीओ, व्हीडीओ तसेच टेक्स्ट मेसेजद्वारा पोहोचविण्यासाठी रिलायन्स फाऊंडेशन सहकार्य करणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण घरकुल योजनांची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाईनही तयार करण्यात येणार आहे. या सर्वांच्या सहभागातून राज्यातील ग्रामीण भागातील घरकुलांचे उद्दीष्ट लवकरच पूर्ण होईल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
महाआवास अभियानास ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
राज्यात १ एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील ३ लाख ३७ हजार ९७८ लाभार्थ्यांच्या घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली असून २ लाख ९८ हजार ०९७ लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे प्रदान करण्यात आले आहे. आतापर्यंत १ लाख ८५ हजार ०३० घरकुले बांधून पूर्ण झाली असून उर्वरीत घरकुले 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करुन “मिशन झीरो” राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाआवास अभियानास ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणाही मंत्री मुश्रीफ यांनी आज येथे केली.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, “घरकुलविषयक सर्व योजना ह्या ग्रामीण भागातील गरीब, बेघर यांना दिलासा देणाऱ्या आणि घरकुलाचे त्यांचे स्वप्न साकार करणाऱ्या महत्वाच्या योजना आहेत. या योजनांसाठी काम करणे हे एक प्रकारचे सामाजिक कार्य आहे. त्यामुळे घरकुलविषयक सर्व योजनांची जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी प्रभावी अंमलबजावणी करुन ग्रामीण गरीब, बेघरांना घरे उपलब्ध करुन देण्यात यावीत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले”.
“जागा उपलब्ध नसल्यामुळे राज्यात ७४ हजार ३७३ पात्र लाभार्थ्यांना घरकुले बांधता आली नाहीत. या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. गायरान तसेच शेती महामंडळाच्या जागा घरकुल बांधकामांसाठी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आपण महसूल मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहोत”, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्रालयात आज यासंदर्भातील कार्यक्रम झाला. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माणचे संचालक डॉ. राजाराम दिघे, आयआयटीचे प्रा. प्रकाश नाथागोपालन, रिलायन्स फाऊंडेशनचे अभिजित ठाकरे, हुडकोचे प्रादेशिक प्रमुख व्ही. टी. सुब्रम्हण्यम, राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माणचे उपसंचालक मंजिरी टकले, निलेश काळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. ऑनलाईन प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक, गटविकास अधिकारी आदी संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.