पाकिस्तानातही ईडीसारखीच कारवाई! परदेशी फंडिंगमध्ये इम्रान खान दोषी!!

मुक्तपीठ टीम

भारतात केंद्रीय तपास यंत्रणेचा वापर हा वाढलेला आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार तिथे केंद्रीय तपास यंत्रणा धडक कारवाई करताना दिसत आहे. याचं पद्धतीने आता पाकिस्तानमध्ये सुद्धाअशाप्रकारची कारवाई केली जात आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाला ८ वर्षे जुन्या परदेशी फंडिंग प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे.

या प्रकरणी इम्रान आणि पीटीआयने यापूर्वीही उत्तर दिले नव्हते. आयोगाच्या निर्णयानुसार- पीटीआयने ३४ परदेशी नागरिक आणि ३५१ कंपन्यांकडून देणग्या घेतल्या. फक्त ८ सामान्य खात्यांची माहिती दिली, १३ मध्ये काळा पैसा ठेवला आणि लपवला. याशिवाय अशी ३ खाती आहेत, ज्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. इम्रान यांनी आयोगाला खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले. इम्रान आणि पीटीआयने अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यावसायिक महिला रोमिता शेट्टीकडून सुमारे १४ हजार डॉलर्सची डोनेशन घेतले. देणगी घेतली.

काय आहे परदेशी फंडिंग प्रकरण

हे प्रकरण २०१० पासून सुरू होते.
त्यावेळी इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) रुजत होता.
त्यावेळी पक्ष चालवायला पैसे नव्हते आणि मित्र मदत करायचे, असे खुद्द इम्रानने म्हटले आहे.
२०१४ मध्ये, पीटीआयच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक अकबर एस बाबर यांनी आरोप केला होता की पीटीआयला इतर देशांमधून भरपूर काळा पैसा मिळत आहे आणि त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी किंवा पक्ष चालवण्यासाठी इतर देशांकडून निधी घेऊ शकत नाही.
त्यामुळेच पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने त्यावर सुनावणी सुरू केली.
आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे इम्रान यांनी सत्तेवर येताच या प्रकरणाची सुनावणी थांबवण्यासाठी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात ९ याचिका दाखल केल्या.
५२ वेळा त्यांना स्टेच्या रूपाने यशही मिळाले.

परदेशी फंडिर पाकिस्तानात बेकायदेशीर!!

इम्रान आणि त्याचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) यांच्यावर भारतासह अनेक देशांकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी गोळा केल्याचा आरोप होता आणि त्यांनी सरकार, निवडणूक आयोग किंवा वित्त मंत्रालयाला माहिती दिली नाही.
विशेष म्हणजे चार महिन्यांपूर्वी ज्यांचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सिकंदर सुलतान राजाचे कौतुक करताना थकत नव्हते, तेच आता त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी करत आहेत.
खान आणि त्यांच्या पक्षाची सर्व खाती गोठवण्यात आली आहेत.
तुम्हाला निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते.
पक्षावर बंदीही घालता येईल.
परदेशातून कोणतीही राजकीय देणगी घेणे पाकिस्तानमध्ये बेकायदेशीर आहे.

इम्रान यांच्या अडचणीत वाढ !!

इम्रानच्याच पक्षाच्या सदस्याने हा खटला दाखल केला होता
इम्रान यांनी १९९६ मध्ये पीटीआयची स्थापना केली होती.
त्याचे संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर होते.
बाबर हा इम्रानसाठी अत्यंत प्रामाणिक आणि निष्ठावंत मानला जात होता.
बाबरने २०१४ मध्ये इम्रानविरोधात परदेशी फंडिगविरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
न्यायालयाने हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे चौकशीसाठी पाठवले.
१४ नोव्हेंबर २०१४ पासून या खटल्याची सुनावणी सुरू होती, मात्र लष्कराच्या लाडक्या इम्रानला वाचवण्यासाठी प्रत्येक पद्धतीचा प्रयत्न करण्यात आला.
इम्रानचं सरकार पडलं आणि ते लष्करालाच धमक्या देऊ लागला, तेव्हा या खटल्याची सुनावणी रोज सुरू झाली.
यामुळे इम्रान यांच्या अडचणीत वाढ झाली.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवा

इम्रान आणि त्यांचा पक्ष पीटीआयने मुख्य निवडणूक आयुक्त सिकंदर सुलतान राजा यांची नियुक्ती केली होती.
जोपर्यंत त्याच्या बाजूने निकाल येत राहिले तोपर्यंत सर्व ठीक होते.
आता परकीय फंडिंग प्रकरणी बादशहा कठोर झाल्यामुळे इम्रान यांनी या सुलतानांना भ्रष्ट आणि मूर्ख म्हणत त्यांना हटवण्याची मागणी सुरू केली.
राजा यांच्याविरोधात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात खटलाही दाखल करण्यात आला होता.
न्यायालयाने ते सुनावणीसाठी योग्य मानले नाही.

४ वर्षात निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाच्या ९५ सुनावणी केल्या. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने आयोगाला पुरावा म्हणून ८ कागदपत्रे दिली. देणगीदारांच्या यादीत काही भारतीयांचीही नावे आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आयोगाने इम्रान आणि पीटीआयकडून १६ वेळा निर्दोष असल्याचा पुरावा मागितला, पण ते देऊ शकले नाहीत.