मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलीपदार्थविषयक एनडीपीएस कायद्यानुसार कारवाई झालेल्या आरोपींना निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी निकष स्पष्ट केले आहेत. एनडीपीएस कायद्यांतर्गत आरोपी त्या गुन्ह्यात दोषी नाही, याला न्यायालयीन मान्यता मिळवण्यासाठी न्यायालयाला विश्वासार्ह तसेच स्वीकारता येतील असे पुरावे सादर करण्याची आवश्यकता आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, एनडीपीएस आरोपी निर्दोष असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी, संबंधित प्रकरणात अशी तथ्ये आणि परिस्थिती असणं आवश्यक आहे. तसं असलं तर न्यायालयाला खात्री पटेल की आरोपी असा गुन्हा करू शकत नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीनाचे प्रकरण
अंमली पदार्थांच्या प्रकरणातील आरोपींना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीनाविरोधात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितले. जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ६७ अन्वये नोंदवलेल्या कबुली जबाबाशिवाय आरोपींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली भूमिका
- अंमलीपदार्थविषयक नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टेन्स म्हणजेच एनडीपीएस कायद्यांतर्गत आरोपींच्या जामीनावरून उपस्थित निर्दोषत्वाच्या मुद्द्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
- “एनडीपीएस कायद्याच्या तरतुदी ३७ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (ब) मध्ये, ‘वाजवी आधार’ या शब्दाचा अर्थ विश्वासार्ह, स्वीकार्य वस्तुस्थिती असा आहे.
- त्या वाजवी कारणांच्या आधारावर आरोपीने गुन्हा केलेला नाही असा न्यायालयाला विश्वास वाटू शकेल.
- एनडीपीएस कायद्यातील कलम ३७ हे अंमली पदार्थाशी संबंधित प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपीच्या जामीनाशी संबंधित आहे.
जामीन रद्द करत शरण येण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सुनावणीच्या या टप्प्यावर हे सांगणे योग्य नाही की प्रतिवादीने यशस्वीरित्या दाखवले आहे की या प्रकरणात त्याच्या निर्दोषतेसाठी वाजवी कारणं उपलब्ध आहेत. असे म्हणत न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश बाजूला ठेवत आरोपींना एनसीबीसमोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत.
Subscribe
