मुक्तपीठ टीम
बजेटमधील विधवा महिलांसाठीच्या दोन महत्त्वाच्या योजनांचा अजून शासन आदेशही न निघाल्याने विधवा महिला योजनांपासून वंचित राहिल्या आहेत. त्या योजना त्वरित कार्यान्वित कराव्यात असे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या वतीने पाठवण्यात आले आहे.
सरकार बदलल्याने राजकीय लाभ हानी कोणाची झाली ही गणिते मांडली जाताना मात्र राज्यातील कोरोना विधवांसाठी अर्थसंकल्पात अजितदादांनी मांडलेल्या दोन योजना मात्र अंमलात आलेल्या नाहीत, त्या समस्येकडे कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने नव्या सरकारचं लक्ष वेधलं आहे.
त्यांनी घोषणा केली, सत्ता गेली, योजना रखडल्या!
तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्प मांडताना बालसंगोपन योजनेची रक्कम ११०० वरून २५०० करण्याचे जाहीर केले.
त्याचप्रमाणे कोरोना विधवांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी कर्ज काढले तर महिला विकास आर्थिक महामंडळ व्याजाचा परतावा करेन अशी पंडिता रमाबाई व्याज परतावा योजना जाहीर केली होती. या दोन्ही योजनांचे विधवा महिलांनी स्वागत केले होते. एका महिलेच्या दोन मुलांना २५०० असे ५००० रुपये या योजनेत मिळू शकतात. पण अर्थसंकल्प होऊन ४ महिने झाले तरी या दोन्ही योजनांचा महिला व बालकल्याण विभागाने शासननिर्णय अजूनही प्रसिद्ध केला नाही.
दरम्यान शासन बदलल्याने या दोन्ही योजना अंमलात येतील की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे व दुसरीकडे महिला बालकल्याण विभागाच्या मुख्य सचिव श्रीमती कुंदन यांना कोरोना विधवा प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटनेने १५ ते २० वेळा फोन करूनही त्यांनी फोनसुद्धा घेतला नाही. तसंच त्यांनी प्रतिसादही दिला नाही. मंत्रालयात मंत्री नसल्यावर नोकरशाहीचे वागणे कसे झाले आहे याचे हे उदाहरण ठरावे.
त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महिलांची अतिशय विदारक आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पामधील या दोन योजना कार्यान्वित कराव्यात व विधवा महिलांना मदत करावी असे आवाहन कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून केली आहे.
Subscribe
