मुक्तपीठ टीम
मोठा गाजावाजा करत एमएमआरडीए प्रशासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, सांताक्रूझ ते प्रबोधनकार ठाकरे उड्डाणपूल, वांद्रे पर्यंत सुशोभीकरण आणि जाहिरातीचे कंत्राट मे. लक्ष्य मीडिया लिमिटेडला दिले होते ,पण आजमितीला २० महिने उलटूनही एक दमडीही लायसेन्स फी अदा केली नसल्याची धक्कादायक कबूली एमएमआरडीए प्रशासनाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीत दिली आहे. सद्यस्थितीत एमएमआरडीएचे मे. लक्ष्य मीडिया लिमिटेडने २४ कोटी दिलेले नाहीत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाला विचारले होते की एमएमआरडीए प्रशासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, सांताक्रूझ ते प्रबोधनकार ठाकरे उड्डाणपूल, वांद्रे पर्यंत सुशोभीकरण आणि जाहिरातीचे कंत्राट दिले असून आजमितीला प्रलंबित लायसेन्स फी बाबत माहिती देण्यात यावी. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांना सर्व कागदपत्रे देत स्पष्ट केले आहे की निविदेमध्ये नमुद केल्यानुसार मे. लक्ष्य मीडिया लिमिटेड यांच्या मार्फत रुपये १ कोटी ३३ लाखांची बँक गॅरंटी प्राधिकरणास प्राप्त झालेली आहे. परंतु अद्यापपर्यंत मे. लक्ष्य मीडिया लिमिटेड यांच्या मार्फत प्राधिकरणास लायसेन्स फी भरणा करण्यात आलेली नाही.
एमएमआरडीए प्रशासनाने दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजी १५ वर्षासाठी ऑफर पत्र दिले. याबाबत एमएमआरडीए प्रशासनाने दिनांक ४ मार्च २०२० रोजी निविदा जारी केली होती. दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजी मे. लक्ष्य मीडिया लिमिटेडला कार्यादेश देण्यात आले. यात ८२ ठिकाणी ३१९९.८४ चौरस मीटरच्या जाहिरातीची परवानगी देण्यात आली. प्रत्येक वर्षी ५ टक्के वाढ या शर्तीवर १५ वर्षाचा करार करण्यात आला. लायसेन्स फी १३ कोटी ३० लाख ३३ हजार ३९० रुपये निश्चित करण्यात आली. आजमितीला मे. लक्ष्य मीडिया लिमिटेड तर्फे एक दमडीही भरली गेली नाही.
अनिल गलगली यांनी मे. लक्ष्य मीडिया लिमिटेडला काळया यादीत टाकण्याची मागणी करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त श्रीनिवास यांना पत्र पाठविले आहे. मागील २० महिन्यांपासून एक दमडीही न भरणाऱ्या मे. लक्ष्य मीडिया लिमिटेडवर कोणाची मेहरबानी आहे? याची चौकशी करत व्याजासह पैसे वसूल करत फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा.