मुक्तपीठ टीम
राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगासमोर मोठ्या प्रमाणात विविध राजकीय पक्षांसह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि नागरिक-प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून यासंदर्भातील भूमिका मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी अभिवेदन, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आयोगाच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर निवेदन सादर करण्यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात व्यक्ती आणि प्रतिनिधींनी नोंदणी केली होती.
पाचही जिल्ह्यातून निवेदने
पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधींसोबत अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींनी निवेदने देत आपली भूमिका मांडली. आयोगाने निवेदने देण्यासाठी सकाळी ९.३० ते ११.३० अशी वेळ ठेवली असताना नागरिकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता दुपारी १.३० वाजेपर्यंत निवेदने स्विकारण्यात आली.
राजकीय पक्षांसह विविध ८१ संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनीदेखील आपली मते नोंदवली. यामध्ये अखिल भारतीय कुंभार समाज संस्था, कुणबी समाज संघ पुणे, ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन, पुणे जिल्हा बारा बलुतेदार महासंघ, राष्ट्रीय छावा संघटना, अखिल भारतीय माळी समाज संघ, समता बेलदार समाज संस्था, कोष्टी समाज सेवा मंडळ, मुंबई, अखिल भारतीय बारी समाज महासंघ, अखिल भारतीय ओतारी समाज सेवामंडळ, मुस्लिम छप्परबंद भटकी विमुक्त विकास संस्था, राष्ट्रीय गुरव समाज महासंघ, प्रांतिक तैलिक महासभा पश्चिम महाराष्ट्र, राष्ट्रीय विणकर सेवासंघ, अखिल महाराष्ट्र सुतार लोहार महासंघ, कोलाटी डोंबारी समाज संघटना, ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन पुणे, ओबीसी संघर्ष समिती, कुंभार समाज उन्नती मंडळ, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद पुणे, न्यू सलून पार्लर असोसिएशन, मराठा सेवक समिती, नाभीक विकास परिषद, शिंपी समाज मंडळ, सकल मराठा समाज सोलापूर, मराठा सेवा संघ सांगली, यासह विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली.
समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, डॉ. नरेश गिते, ह.बा.पटेल
Subscribe
