मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक मिळात असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. यानंतर इंधनांवरील व्हॅट आकारणी व जीएसटीच्या थकबाकीवरून राज्य सरकार आणि भाजपामध्ये संघर्ष सुरु झाला. केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्राचे नेमके किती हजार कोटी थकित आहे, याची माहिती पुणे येथील कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी माहिती अधिकाराखाली मागवली. मात्र, दोन्ही सरकारांकडून त्यांना आलेली माहिती तफावत दाखवणारी आहे. दोन्ही सरकारांच्या कालावधीत काहीसा फरक असला तरी तो मोठी तफावत दाखवणारा असू शकत नाही. त्यामुळे जीएसटीच्या थकबाकीविषयी संभ्रम वाढला आहे. तफावत असली तरी महाराष्ट्राची थकबाकी मोठी असल्याचने ती त्वरित देण्याची मागणी सारडा यांनी केली आहे.
माहिती अधिकारात केंद्र – राज्य आकडेवारीत फरक
- माहिती अधिकार कायद्यानुसार प्रफुल्ल सारडा यांनी दोन्ही सरकारांकडून माहिती मागवली.
- केंद्र शासनाने जी माहिती दिलेली आहे, त्यामध्ये त्यांचं असं म्हणणं आहे की, ६ हजार ७२३ कोटी एवढी रक्कम बाकी आहे.
- परंतु महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांनी जी माहिती मागवली त्यामध्ये जो त्यांचा रिप्लाय आलेला आहे आणि त्यामध्ये सांगण्यात आलेले आहे की जवळपास २५ हजार ४८१ कोटी ही एवढी मोठी रक्कम केंद्र सरकारकडे बाकी आहे.
केंद्र सरकारने अद्याप सन २०२०-२१ ची थकबाकीही राज्याला दिलेली नाही!
- एप्रिल, २०२१ ते जानेवारी, २०२२ या कालावधीत ३२ हजार ७६० कोटी रुपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
- त्यापैकी उपकरापोटी कोणतीही रक्कम राज्य सरकारला प्राप्त झालेली नसून, कर्ज स्वरूपात १३ हजार ७८२ रुपये राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
- अद्याप एप्रिल, २०२१ ते जानेवारी, २०२२ या कालावधीचे १८ हजार ९७८ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणे बाकी असल्याचे समोर आले आहे.
निर्मला सीतारामण यांनी या प्रकरणाची दखल घेण्याची प्रफुल्ल सारडांची मागणी…
मी माहिती वितरण अर्ज करून राज्य शासनाकडे व केंद्र शासनाकडे जीएसटीसंदर्भातील माहिती मागितली होती. त्याबाबतीत जी माहिती मला देण्यात आली आहे ती खूपच धक्कादायक आहे आणि जे आकडे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. कालच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी सांगितले की, जवळपास २६,५०० कोटी एवढी मोठी जीएसटीची रक्कम जी आहे ती केंद्र सरकारकडे जमा आहे. आणि वारंवार पाठपुरावा करून देखील ते लोक देत नाही आहे.
केंद्राने महाराष्ट्राचे हक्काचे पैसे त्वरित देण्याची मागणी
- वारंवार मागणी करून सुद्धा अजून त्याबद्दलची रक्कम देण्यात आलेली नाही आहे.
- परंतु त्यामध्ये हे सांगण्यात आलेले आहे की, २०१७-१८ पासून ते ८ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत जवळपास ८० हजार कोटी आहेत ते महाराष्ट्राला परत देण्यात आलेले आहेत.
- परंतु २५ हजार ४८१ कोटी जी रक्कम आहे ती केंद्र सरकारकडे आजही जमा आहे.
- तर मला असं वाटतं की कुठे ना कुठे जे आकडे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी सांगितले आहेत त्यात खरोखर तथ्य आहे.
- याआधीसुद्धा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सुद्धा हा मुद्दा वांरवार उचलला होता की, महाराष्ट्राची खूप मोठी जीएसटीची रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा आहे.
- परंतु गेले एक-दीड वर्ष पाठपुरावा करून देखीलसुद्धा त्यांच्याकडून कोणतीच रक्कम देण्यात आलेली नाही आहे.
- मला असं वाटतं की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी याची दखल घ्यावी व महाराष्ट्राचे त्याच्या हक्काचे जीएसटीचे पैसे त्वरित रिलिज करण्यात यावे.
- जेणेकरून केंद्र आणि राज्य सरकार यादोघांच्या भांडणामध्ये जो सर्वसामान्य माणूस आहे त्याला याची जळ बसू नये एवढीच आमची इच्छा आहे.