मुक्तपीठ टीम
देशात एकूण ४० हजार मेगावॅट क्षमतेचे ५० सौर पार्क उभारण्यासाठी सरकार योजना राबवत आहे.सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना सुलभ करण्याच्या दृष्टीने विकसित पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी हे पार्क आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी २५ लाखांपर्यंत आणि प्रति मेगावॅट २० लाख रुपये किंवा प्रकल्प खर्चाच्या ३०% केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. जिथे कमतरता असेल तिथे असे पार्क विकसित करण्यासाठी हे सहाय्य देण्यात येते.
निवासी भागात आजही रुफ टॉप सौर कार्यक्रमात अनुदानित दरात सौर पॅनल
छतावर सौर प्रणाली बसवण्यासाठी असलेल्या रुफटॉप सौर कार्यक्रमाच्या टप्पा -I अंतर्गत संस्थात्मक आणि सामाजिक क्षेत्रांसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्याची (सीएफए) तरतूद उपलब्ध होती, ही तरतूद मार्च २०२० पर्यंत देशात लागू होती. छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणेच्या (आरटीएस )स्थापनेच्या खर्चात घट झाल्यामुळे, सध्या राबवण्यात येत असलेल्या रुफटॉप सौर कार्यक्रमाच्या टप्पा -II अंतर्गत निवासी क्षेत्र वगळता सर्व क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना केंद्रीय अर्थसहाय्य बंद करण्यात आले आहे.
तथापि, शैक्षणिक आणि धार्मिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था इ. येथे सौर उर्जा प्रणाली सर्व क्षेत्रातील आरटीएस प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी वीज वितरण कंपन्यांना मागील वर्षीच्या ३१ मार्चपर्यंत आरटीएस क्षमतेच्या १०% पेक्षा जास्त वाढीसाठी निर्धारित खर्चाच्या ५% आणि आधारभूत आरटीएस क्षमतेच्या १५% पर्यंत प्रोत्साहन आणि मागील वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत आधारभूत आरटीएस क्षमतेपेक्षा १५% पेक्षा जास्त आरटीएस क्षमतेसाठी निर्धारित खर्चाच्या १०% प्रोत्साहने प्रदान केली जात आहेत.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
पाहा व्हिडीओ :
Subscribe
