मुक्तपीठ टीम
भाजपा नेते मोहित कंबोज आता मुंबईतील मशिदींवरील बेकायदा भोंग्यांच्या विरोधात मैदानात आले आहेत. त्यांनी हे भोंगे त्वरित हटवावेत, अशी मागणी केली आहे. विशेषतः वांद्रे, वर्सोवा आणि मोहम्मद अली रोड येथील मशिदींवर ही कारवाई करण्यात यावी, असे ते म्हणाले. याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही निकाल दिला असल्याची माहीती मोहित कंबोज यांनी दिली आहे. लाऊडस्पीकरमुळे हृदयरोगी व इतर रुग्णांना खूप त्रास होतो, असा दावा करत कंबोज यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी ही मोहीम सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घातली आहे धार्मिक स्थळांच्या ध्वनिप्रदूषणावर बंदी
- उत्तरप्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालायने २०१५मध्येच मशिदीतील लाऊडस्पीकर आणि मंदिरातील आवाजांवर बंदी घातली आहे.
- धार्मिक स्थळांमधील ध्वनीप्रदूषणाविरोधात हा आदेश आहे.
- गेल्या वर्षी एका व्यक्तीने त्याचे पालन होत नसल्याने न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
- पण तशी कारवाई करण्याऐवजी न्यायालायाने निवडणुकीसाठीचा स्टंट असल्याचं मत नोंदवत याचिका फेटाळली होती.
मशिद लाऊडस्पीकर बंदीच्या याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस
- गुजरात उच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारीला एका जनहित याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली.
- याचिकेत गुजरात सरकारला मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकरवर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- मुख्य न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष जे शास्त्री यांच्या खंडपीठाने गुजरातमधील गांधीनगर
- जिल्ह्यातील डॉक्टर धर्मेंद्र विष्णूभाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस बजावली आहे.
- राज्यातील ध्वनिप्रदूषण नियमांनुसार मायक्रोफोनच्या वापरासाठी किती आवाजाची परवानगी आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली.
- यावर याचिकाकर्त्याकडून सांगण्यात आले की, 80 डेसिबलपर्यंत आवाजाची परवानगी आहे, परंतु मशिदी २०० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाचे लाऊडस्पीकर वापरत आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले होते ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाचे आदेश!
- याचिकाकर्त्याने चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध केकेआर मॅजेस्टिक कॉलनी वेल्फेअर असोसिएशन इन इंडिया आणि इतर प्रकरणातील २००० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला, ज्याने ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्याबाबत निर्देश जारी केले होते.
- याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की कोणताही धर्म किंवा धार्मिक संप्रदाय असा दावा करू शकत नाही की प्रार्थना किंवा उपासनेसाठी किंवा धार्मिक सण साजरे करण्यासाठी लाऊडस्पीकरचा वापर हा धार्मिक प्रथेचा अविभाज्य भाग आहे आणि घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित आहे.
- चर्च ऑफ गॉडच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार चर्चला लाऊडस्पीकर वापरण्याचा अधिकार नाही आणि एखाद्या नागरिकाला नको ते ऐकण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही.
Subscribe
