मराठा आरक्षण: संभाजीराजे छत्रपतींची आघाडी सरकारकडून फसवणूक! १५ मार्चची मुदत गेली, मागण्या तशाच!

मुक्तपीठ टीम

भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या अन्य मागण्यांच्या मुद्द्यावर विधानसभेत आवाज उठवला. आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसून खासदार संभाजीराजे छत्रपतींचीही सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर फसवणूक केली आहे, असा आरोप त्यांनी विधानसभेत केला. सरकारनेच नेमलेल्या भोसले समितीच्या सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी एकही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही, असेही ते म्हणाले.

भोसले समितीच्या सूचनांवर काहीच नाही!

दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर वारंवार मराठा समाज मागणी करते आहे, याच सरकारने नेमलेल्या भोसले समितीच्या सूचनांची अंमलबजाणी करा.
भोसले समितीने सुचवलेले पुरेसा डेटा समोर आला नाही, मराठा समाज सामाजिक आर्थिक मागास सिद्ध करता आला नाही.
तसं करण्यासाठी आणखी माहिती पाहिजे.
त्यात एकही पाऊल पुढे गेलेलो नाही.

जे फडणवीसांनी दिले, तेही काढले

मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत माननीय देवेंद्रजींनी ज्या सोयी सुविधा मराठा समाजाला दिल्या. म्हणजे ज्या ओबीसी समाजाला त्याच मराठा समाजाला दिल्या जातील.
त्यात ६०५ कोर्सेसची निम्मी फी सरकार भरणार. त्यासाठी ७५० कोटी रुपये प्रत्येक वर्षाला दोन वर्षे भरण्यात आली. ते सूत्र या सरकारला मान्य नाही का?
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ सरकारने बरखास्त केले.

छत्रपतींना आश्वासनं, मुदत संपली तरी पूर्ण केलेले नाही!

शाहू महाराजांचे वंशज खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना उपोषण करावे लागले.
२८ फेब्रुवारीला आघाडी सरकारने सह्या करून त्यांना त्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेचं आश्वासन दिले होते.
त्यातील काही मागण्यांसाठी मुदत देण्यात आली होती.
ती मुदतही संपली आहे.
सारथी केंद्राच्या आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी १५ मार्चची मुदत होती. पण मुदत उलटली.
सारथीकडून कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण महिन्याभरात सुरु करण्यात येतील. नाही झाले.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देणार. दिला नाही.
आरक्षण मिळाले, रद्द झाले यादरम्यान ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, त्यांच्या नोकऱ्यांचे आपण काय करणार आहोत, अद्याप काहीच नाही.
त्यांना नेमणूक पत्र दिले पाहिजे. दिलेले नाही.