आदिवासींचं बळजबरीनं धर्मांतर, राज्य सरकार चौकशी करणार!

मुक्तपीठ टीम

अनुसूचीत जमाती म्हणजेच आदिवासींचे बळजबरीने धर्मांतर घडवलं जात असल्याचा विषय विधान सभेत मांडण्यात आला. आमदार डॉ. अशोक उइके यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीस उत्तर देताना अशा तक्रारींसंदर्भात चौकशी करू अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी. पाडवी यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत डॉ. अशोक उइके यांनी राज्यातील गोरगरीब आदिवासी जनतेचे बळजबरीने आमिष दाखवून त्यांचे धर्मांतरण करण्यात येत असल्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी बोलत होते.

आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी म्हणाले, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ व ३४२ अनुसार भारताचे राष्ट्रपती संबंधित राज्यांशी सल्लामसलत करुन त्या राज्यासाठी अनुक्रमे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या याद्या प्रसिध्द करु शकतात. त्यानंतर याद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ (१) नुसार भारताच्या राष्ट्रपती यांच्या दि. ६ सप्टेंबर, १९५० च्या आदेशाद्वारे अनुसूचित जमातीबाबतची प्रथम यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. या यादीमध्ये संसदेमार्फत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.

ॲड के.सी.पाडवी म्हणाले, एखाद्या जमातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्राचिन जीवनमान, भौगोलिक अलिप्तता, भिन्न संस्कृती, स्वभावातील बुजरेपणा आणि मागासलेपणा हे केंद्र शासनाकडून निकष निर्धारित करण्यात आले आहेत. धर्मांतराबाबत तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी करू, असे आदिवासी मंत्री ॲड के.सी.पाडवी यांनी माहिती दिली.