मुक्तपीठ टीम
उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वेक्षणानुसार १४७ इमारती धेाकादायक असल्याचे निदर्शनात आले असून, त्यापैकी १३९ इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. धोकादायक इमारतीच्या पुनर्वसनासाठी अपर मुख्य सचिव महसुल व वने यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त होताच पुनर्विकासासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
उल्हासनगर येथे मोठ्या संख्येने असलेल्या सिंधी रहिवाश्यांच्या इमारती या धोकादायक असून, रहिवाश्यांचे पुनर्वसन आणि इमारतींची पुनर्बांधणी यासंदर्भात लक्षवेधी सदस्य डॉ. बालाजी किणीकर यांनी विधानसभेत मांडली. या समस्येचे निराकरण करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही नगरविकास मंत्र्यांनी यावेळी दिली.
धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. तेथील रहिवाशांना संरक्षण देण्यासाठी शासन कार्यवाही सुरु आहे. मोहिनी पॅलेस व साई शक्ती अपार्टमेंट येथे २०२१ मध्ये स्लॅब कोसळून दुर्घटनेत एकूण १३ व्यक्तींचा मृत्यू तर १० व्यक्ती जखमी झाल्याच्या घटनेची चौकशी करून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांना योग्य ती मदत करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
उल्हासनगर येथील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २७ जुलै २०२१ रोजी महसुल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. या समितीमध्ये प्रधान सचिव नगरविकास १, नगरविकास २, सहकार आयुक्त, जिल्हाधिकारी ठाणे, जमावबंदी आयुक्त कोकण, तीन तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश केला. अनेक बैठकांनंतर अंतीम अहवाल एका आठवड्यात प्राप्त होईल.
२००० पूर्वींची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासदंर्भात २००६ मध्ये निर्णय घेण्यात आला. मात्र, दंड जास्त असल्याने स्थानिकांनी सहभाग घेतला नाही. अधिकचा एफएसआय, क्लस्टर संदर्भातील समस्या, मालकी हक्क सनदी दावे निकालात काढावयाचे आहे, सभासदांचे न नोंदलेले दस्त, अशा विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात अहवाल एका आठवड्यात प्राप्त होईल. यानंतर तातडीने पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
Subscribe
