मुक्तपीठ टीम
राज्यातील सहकारी साखर कारखाना विक्रीमध्ये २५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप सामाजिक ज्येष्ठ कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केला होता.त्यांनी यासंदर्भात त्यांनी च्च न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चधिकार समिती नेमून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र दीड महिने झाले तरी अद्याप याविषयावर राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे, त्यामुळेच विरोधी पक्ष भाजपाने हा मुद्दा विधीमंडळात उचलून धरला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहकार क्षेत्राची परिस्थिती विधीमंडळात मांडली.
अण्णा हजारेंचं अमित शाहा- मुख्यमंत्री ठाकरेंना पत्र….
- राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोल दराने विक्री करुन राजकीय नेत्यांनी सहकार क्षेत्राला उतरती कळा लावलेली आहे.
- राज्यातील १५ लाख शेतकऱ्यांचे ४९ साखर कारखाने हे कायद्याचा भंग करुन विक्रीच्या नावाखाली राजकीय नेत्यांनी ताब्यात घेतले आहेत.
- एवढेच नाही तर यामध्ये २५ हजार कोटींचा घोटाळा झाला आहे.
- त्यामुळे सहकार चळवळीला धोका निर्माण झाला असू याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी २४ जानेवारी २०२२ रोजी केली होती.
- राज्यातील राजकीय नेत्यांनी कायद्याचा भंग करुन सहकारी संस्थांकडून कवडीमोल दराने कारखाने खरेदी केले आहेत.
- यामध्ये तब्बल २५ हजार कोटींचा अपहार झाला आहे.
- याची चौकशी करावी.
- शिवाय यासाठी उच्च न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चधिकार समिती नेमावी असाही.
- मात्र, कारवाईकडे राज्याचे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंच्या तक्रारीची दखल घेणे गरजेचे…
- राज्यातील सहकार क्षेत्राचे काय चित्र आहे याची मांडणी सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केंद्राच्या आणि राज्य सरकारच्या निदर्शनात आणून दिलेले आहे.
- शिवाय उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेशही दिले असताना राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे.
- किमान सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या तक्रारीची तरी दखल घेणे गरजेचे आहे.
- किमान यासंदर्भातील कारवाई कशी सुरु आहे याची माहिती सहकार मंत्री यांनी अण्णा हजारे यांना देण्याची मागणी केली आहे.
- तर काखाने चालविणे किती जिकीरीचे झाले असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले.
Subscribe
