मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सातारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येत असून काही उद्योजकांकडून याच्या विस्तारीकरणासाठी मागणी होत आहे. मात्र या विस्तारीकरणासाठी जमीन संपादनास खातेदारांचा तीव्र विरोध आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर ती जमिनी संपादित करायची नाही हे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे सातारा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडून होत असलेली प्रक्रिया वगळण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित करण्यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिदे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.