मुक्तपीठ टीम
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन यावर मार्ग काढला पाहिजे मात्र विरोधकांना राजकारणच करायचे आहे असे मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केले.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सभागृहात विरोधकांची भूमिका मांडली. त्याला उत्तर देत असताना छगन भुजबळ यांनी राज्यसरकारची भूमिका सविस्तर विषद केली.
ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार कोर्टाने नाकारला नाही. राज्यसरकारने जो डाटा दिलाय त्याची छाननी करु शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. राज्यसरकारने १५ दिवसात कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता केली. मात्र तरीही काही बाबींवर कोर्टाने त्रुटी दाखवल्या आहेत. १५ दिवसात काही गोष्टी राहिल्या असतील तर आपण त्याची पूर्तता करून घेऊ, असे छगन भुजबळ यांनी सभागृहाला सांगितले.
ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे सर्वजण एकत्र येऊन सन्मानाने मार्ग काढू. सर्व पक्ष एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणावर आम्ही एकसंघ आहोत असे देशाला व जगाला दाखवून देऊ असे आवाहनदेखील छगन भुजबळ यांनी केले.
२०१० साली सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्यसरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. २०१६ साली हा डाटा केंद्रसरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी यावेळी केला.
Subscribe
