केंद्रीय अर्थसंकल्प अनारोग्यकारी! आरोग्य बजेट खुरटलेले, कोरोनासाठी निधीचा खडखडाट!

मुक्तपीठ टीम

कोरोना संकट असतानाही आरोग्य बजेट खुरटलेले, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे भयंकर दुर्लक्ष !
देशाला कोरोना महामारीच्या दोन लाटांमध्ये अभूतपूर्व मानवी आपत्ती तोंड द्यावे लागले आहे. लोकांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी अपुर्‍या आरोग्य सुविधा लक्षात घेता, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदलासाठी केंद्र सरकार आरोग्यवरील बजेटमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढ करेल आणि देशातील आरोग्यव्यवस्थेतील दूरावस्था नष्ट करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलेल अशी अपेक्षा होती. २०२१-२२ च्या आरोग्य बजेटमधील सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि संबंधित कार्यक्रमांसाठी तरतूद ७% ने कमी झाली आहे. जन आरोग्य अभियान केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्पातील अपुऱ्या बजेटचा तीव्र शब्दांत निषेध करते आणि आरोग्यासाठी वाढीव तरतूद व्हावी यासाठी आवाहन करते.

बजेट वाढीचा अपेक्षाभंग, आरोग्याच्या तरतूदीत कपात!

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एकूण बजेटवर नजर टाकली (आयुष मंत्रालयासह), तर ही तरतूद ८८,६६५कोटी रुपये (२०२१-२२ RE) वरून ८,२५१ कोटी रुपये (२०२२-२३ BE) पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, प्रत्यक्ष वाढ ५८६कोटी रुपये इतकी किरकोळ आहे. जर आपण चलनवाढीच्या तुलनेत तपासले तर खऱ्या अर्थाने या आरोग्य बजेटमध्ये ७%ची घसरण होईल. GDP च्या टक्केवारीनुसार, २०२१-२२ RE आणि २०२२-२३ BE दरम्यान आरोग्यासाठी तरतूद ०.३८२% वरून ०.३४६% पर्यंत घसरली आहे. याचा अर्थ असाही होतो की कोरोनासाथी कडून आपण शिकलो नाही आणि केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य दिलेले नाही – एकूण अर्थसंकल्पातील आरोग्याचा वाटा मागील वर्षाच्या तुलनेत २.३५% वरून २.२६% पर्यंत घसरला आहे.

कोरोना नियंत्रण आणि उपचारासाठी यावर्षी निधीच नाही ?

कोरोना-संबंधित खर्चाबाबत २०२०-२१ मध्ये रु. ११,९४० कोटी आणि २०२१-२२ सुधारीत अंदाज पत्रकात रु. १६,५४५कोटी ठेवले होते. २०२२-२३ मध्ये कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर २२६ कोटी रूपये इतकीच क्षुल्लक तरतूद ठेवण्यात आली आहे (जे आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या विमा संरक्षणासाठी आहेत). देशभरात कोरोनाच्या लाटा येत असतानाही तरतूद करण्याची गरज नाही, असे सरकारला वाटते का? आम्ही सर्वसमावेशक सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठी बजेट वाढीची मागणी करतो, तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवांची क्षमता वाढवून केंद्र सरकारच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ निश्चित केली जावी जेणेकरुन कोरोना संबंधित सर्व सेवा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमार्फत जास्तीत जास्त लोकसंख्येला विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जावी.

‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ सारख्या मूलभूत कार्यक्रमाच्या निधीत कोणतीही वाढ नाही !

महामारीच्या काळात, विशेषत: प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रभावित झाल्या होत्या आणि म्हणून ग्रामीण आणि शहरी भागात मूलभूत आरोग्य सेवा मजबूत करणाऱ्या कार्यक्रमांवर खर्च वाढवण्याची गरज होती. माता आणि बालकांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणेसाठी योगदान आणि तुलनेने चांगली कामगिरी करणारी सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान(NHM). तथापि, २०१९-२० पासून, NHM ची तरतूद खऱ्या अर्थाने घटली आहे. २०२०-२१ मध्ये NHM वर प्रत्यक्ष खर्च रु. ३७,०८०कोटी होता पण आता NHM साठी २०२२-२३ मध्ये तरतूद फक्त रु. ३७,००० कोटी जी केवळ नाममात्र ८० कोटींची घसरण नाही, तर प्रत्यक्षात ही रू. ४१०६ कोटींची कपात आहे. याचा अर्थ असा की २०२०-२१ मध्ये NHM अंतर्गत मिळणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा यापुढे मर्यादित संसाधनांच्या अभावामुळे दिल्या जाऊ शकणार नाहीत. सरकारने सुरक्षित मातृत्व, सार्वत्रिक लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आणि महामारीच्या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विविध रोग नियंत्रण कार्यक्रमांचा विस्तार करणे आवश्यक होते, परंतु या प्रमुख गरजेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि संरक्षण दुर्लक्षित !

महामारीच्या काळात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवणाऱ्या आरोग्य कर्मचार्‍यांनी अनेक अडथळे आणि अगदी पगार कपात आणि विलंबाने मिळणारे पगार आणि काहींनी प्राणही गमावले, अशा विविध संकटांचा सामना केला आहे. तथापि काही प्रतिकात्मक उपायांपलीकडे, आरोग्य कर्मचार्‍यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली असेदिसत नाही ! आरोग्य कर्मचार्‍यांना विमा संरक्षण देण्याची तरतूदही यावर्षी २०२१-२२ RE मध्ये ८१३कोटी वरून ते रु. २०२२-२३ BE मध्ये २२६कोटी इतकी कमी करण्यात आली आहे. इथे नमूद करावेसे वाटते की कोरोना लसीकरणाचे बरेचसे यश ज्याबद्दल दावा केला जातो ते ASHA आणि आघाडीच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांवर आधारित आहे, परंतु NHM बजेट कपातीमुळे ASHA आणि ANM यांच्यावर मोठा परिणाम होणार आहे.

अकार्यक्षम आणि कुचकामी PMJAY बाद करा !

कोरोना साथी दरम्यान हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे की सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने कमी निधी असूनही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, तर खाजगी क्षेत्र या पद्धतीने काम करण्यात पूर्णपणे कुचकामी ठरले. खाजगी क्षेत्रातील रुग्णालयांनी मनमानीपणे जास्त बिले आकारून आणि गरीब, दुर्बल घटकांना आरोग्य सेवा नाकारल्याची प्रकरणेही आपण पाहिली आहेत. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) कोरोना दरम्यान गरीब आणि वंचित घटकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात कमालीची अपयशी ठरली. शिवाय, कोरोना दरम्यान, विमा दाव्यांमध्ये लक्षणीय घट दिसून आली. २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात PMJAY साठी तरतूद केलेली रक्कम रु. ६४००कोटी होती, परंतु सुधारित अंदाज पत्रकातील आकड्यावरुन यापैकी फक्त अर्धी (रु. ३१९९कोटी) रक्कम प्रत्यक्षात वापरली गेल्याचा अंदाज आहे. या अपयशानंतरही सरकार PMJAY योजनेसाठी मोठ्या तरतूद करत आहे. PMJAY अंतर्गत, फेब्रुवारी २०२०पर्यंत ७५% देयके ही खाजगी क्षेत्राची होती, त्यामुळे PMJAY सारख्या योजना सरकारचे पैसे खाजगी क्षेत्राकडे वळवतात हे सिद्ध करते. सरकारने तात्काळ PMJAY रद्द करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या निधीचा वापर करावा.

महिलांचे आरोग्य आणि सुरक्षेसाठीची तरतूद ठप्प!

NHM च्या तरतूदीतील कपातीमुळे प्रजनन आणि बाल आरोग्य सेवेवरील कार्यक्रमांवर थेट परिणाम होतो, परंतु महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित इतरही गंभीर घटक आहेत ज्याकडे सध्याच्या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केले गेले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ मध्ये SAMBAL योजनेसाठीच्या २०२१-२२ च्या तुलनेत रू.५८७कोटी वरून २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात रू ५६२ कोटी पर्यंत तरतूदीत घट झाली आहे. SAMBAL योजनेमध्ये महिलांच्या आरोग्य आणि संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करणारे वन स्टॉप सेंटर, महिला पोलीस स्वयंसेविका, महिला हेल्पलाइन/स्वाधार/उज्ज्वला/विधवागृह इत्यादी घटकांचा समावेश आहे, महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असताना अर्थसंकल्पातील अशा घसरणीचे गंभीर परिणाम होतात.

सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० साठची तरतूद फक्त रु १५०० कोटीने किरकोळ वाढली आहे. या योजनेमध्ये अंगणवाडी सेवा, पोषण अभियान, किशोरवयीन मुलींसाठी योजना, राष्ट्रीय पाळणाघर योजना यासारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे. कोरोना महामारीच्या काळात महिला आणि तरुण मुलींच्या पोषणावर विपरित परिणाम झाला आहे आणि त्याकडे पुरेसे लक्ष देण्याची गरज आहे. सामर्थ्य योजना (बेटी बचाओ बेटी पढाओ, पाळणाघर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जेंडर बजेटिंग/संशोधन/कौशल्य/प्रशिक्षण इ.)च्या तरतूदींमध्ये सुमारे रु. १०० कोटी. ची किरकोळ वाढ झाली आहे.

इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) च्या बजेटमध्ये कपात!

अलीकडील कोरोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रातील संशोधनावर किती भर दिला जात आहे यावरही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आरोग्य संशोधन विभागासाठीची तरतूद आरोग्याच्या एकूण बजेटच्या ३% इतकी आहे. २०२०-२१ मध्ये आरोग्य संशोधनावरील वास्तविक खर्च आरोग्य बजेटच्या ३.८% होता, जो चालू अर्थसंकल्पात ३.६% इतका कमी झाला आहे. शिवाय, साथीच्या रोगादरम्यान लसींसह अनेक संशोधन उपक्रमांचे नेतृत्व केलेल्या ICMR, च्या बजेट मध्ये कपात झाली आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ICMRला २३५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी ही तरतूद रू.२१९८कोटींपर्यंत आणली आहे प्रत्यक्षात ही १७% घट आहे. ICMR निधीवर अवलंबून असलेल्या अनेक आरोग्य संशोधन संस्थांच्या निधीवर याचा परिणाम होणार आहे.

नाव मोठं लक्षण खोटं- मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष!

माननीय अर्थमंत्र्यांनी विशेषत: राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रामची घोषणा केली असली तरी, विद्यमान राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (NMHP) आणि केंद्र सरकारच्या अनुदानित संस्थांकडे दुर्लक्ष होत आहे. NMHPला रू. ४० कोटींचे तुटपुंजी तरतूद मिळाली आहे- २०१९-२०पासून तेच सुरू आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष फक्त ३० पैसे एवढी ही रक्कम येते! शिवाय तरतूद केलेला निधीही मोठ्या प्रमाणात वापरला जात नाही; २०२०-२१ मध्ये प्रत्यक्ष खर्च फक्त रु. २० कोटी होता. मानसिक आरोग्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून NIMHANS चे बजेट काहीसे वाढले आहे. ५०० कोटी (२०२१-२२) वरून ते रु. ५६० कोटी (२०२२-२३), परंतु हे स्पष्टपणे अपुरे आहे, मानसिक आरोग्य विशेष कार्यक्रमाच्यास्थापने आणि अमलबजावणीच्या अनेक वर्षांनंतरही मानवी संसाधनांमध्ये मोठी कमतरता आहे, अशा वेळी केवळ टेली-मेडिसिन कार्यक्रमावर अवलंबून राहून सेवांमधील मोठी उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे समाजातील एक मोठा गटाला, दर्जेदार मानसिक आरोग्य सेवेपासून वंचित ठेवणे.

आधी कळस, मग पाया: आयुष्मान डिजिटल मिशनला ५६६% वाढ!

आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशनला बजेटमधील सर्वात मोठा फायदा मिळाला आहे – मागील वर्षी रु. ३० कोटींवरून, यावर्षी २०२२-२३ साठी रू. २०० कोटी पर्यंत तरतूद वाढवली आहे, म्हणजे एका वर्षात जवळजवळ सात पटीने वाढले आहे. प्रत्यक्षातील ‘आरोग्य सेवे’कडे दुर्लक्ष करून केवळ ‘हेल्थ कार्ड’वर हे अवाजवी भर देण्यासारखे आहे. प्रत्यक्षातील सार्वजनिक आरोग्यसेवा यंत्रणेकडे दुर्लक्ष करून, महामारीच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंदी तयार करण्याचा सरकारच्या आकर्षणाबाबत, ‘आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन”कार्यक्रमाच्या मुख्य हेतूंबद्दल गंभीर शंका निर्माण होते. या योजनेचा फायदा मोठ्या आयटी कंपन्या आणि व्यावसायिक आरोग्य विमा कंपन्यांना होण्याची दाट शक्यता आहे, तर यामुळे वैयक्तिक माहितीची सुरक्षितता संशयाच्या घेऱ्यात येते. लोकांना मिळणारी आरोग्य सेवा प्रत्यक्षात अपुरी असताना संशयास्पद डिजिटल आरोग्य नोंदींना प्राधान्य देण्याचा नेमका अर्थ काय आहे?

बजेट आकडेवारीत फसवणूक, पारदर्शकतेचा अभाव!

आम्ही गंभीरपणे हे देखील नोंदवू इच्छितो की बजेटशी संबंधित माहिती सतत लपवणे ही सध्याच्या सरकारची एक सर्वसाधारण पद्धत बनली आहे. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) त्याच्या उप-घटकांसह सर्व योजना आणि कार्यक्रम या अर्थसंकल्पात NHM अंतर्गत एका हेडखाली आणले गेले आहेत. NUHM, लसीकरण, विविध रोग नियंत्रण कार्यक्रमांसारख्या प्रमुख कार्यक्रमांवरील तरतूदींचा तपशील समजू दिले नाही! सर्व उपघटकांच्या तपशीलांसह NHM चे तपशीलवार आर्थिक व्यवस्थापन अहवाल २०१५-१६ पूर्वी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होते, परंतु १५-१६ नंतर ते गायब झाले आहेत. सरकारने बजेट आणि खर्च याची अधिक पारदर्शक माहिती प्रसारित करावी अशी मागणी करतो!

सारांश, २०२२-२३ केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे, कारण तो सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम, कोरोना संबंधित तरतुदी, आरोग्याच्या विविध गरजा, कामगार, महिला आणि मुलांसाठी सेवा व त्यांचे संरक्षण, मानसिक आरोग्य कार्यक्रम आणि आवश्यक आरोग्य संशोधन आणि मोबदला यासारख्या आवश्‍यक बाबींवरील वाढीव तरतूद करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. या बहुआयामी अपयशांवर पांघरूण घालण्यासाठी, सध्याच्या आरोग्य बजेटमधील आकडेवारीचे सादरीकरण जाणीवपूर्वक अपारदर्शक आणि पूर्वीच्या वर्षांशी तुलना करणे कठीण केले आहे असे दिसते.

जन आरोग्य अभियान या देशातील लोकांना तसेच संसदेला, या विश्वासघाताला विरोध करण्याचे आवाहन करत आहे. आपल्या सर्वांसाठी पुरेशी आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी कोरोना साथीच्या काळात आणि त्यानंतरही, अत्यावश्यक सार्वजनिक आरोग्यासाठी वाढीव तरतूदींची मागणी करत आहे.

जन आरोग्य अभियान- महाराष्ट्र राज्य

डॉ. अनंत फडके, काजल जैन, डॉ. सतीश गोगुलवार, रंजना कान्हेरे, डॉ. अभिजीत मोरे, डॉ. सुहास कोल्हेकर,
शुभांगी कुलकर्णी, शैलजा आराळकर, मीना शेषू, डॉ. मधुकर गुंबळे, ब्रीनेल डिसोझा, कामायनी महाबल,
पूर्णिमा चिकरमाने, शहाजी गडहिरे, रवी देसाई, कॉ. शंकर पुजारी, डॉ. शशिकांत अहंकारी, अविनाश कदम,
डॉ. हेमलता पिसाळ, अॅड. बंड्या साने, डॉ. स्वाती राणे, तृप्ती मालती, लतिका राजपूत, सचिन देशपांडे,
डॉ. किशोर मोघे, नितीन पवार, सोमेश्वर चांदूरकर, अविल बोरकर, डॉ. अभय शुक्ला