अर्थसंकल्पापूर्वीचा आर्थिक पाहणी अहवाल असतो तरी काय?

मुक्तपीठ टीम

आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण आणि अविभाज्य घटक असतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल लोकसभेत मांडला. अहवालाने पुढील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी जीडीपी वाढीचा दर ८-८.५% च्या जवळपास राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ९.२ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?

आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखा-जोखा असतो.
या आर्थिक पाहणी अहवालच्या दस्ताऐवजातून सरकार देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, याची माहिती देते.
सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरू आहे.
संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकासाची काय दिशा राहिली.
कोणत्या क्षेत्रात किती गुंतवणूक झाली आदींबाबत माहिती असते.
अर्थसंकल्पाआधी सादर होणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालात आगामी आर्थिक वर्षांसाठी जीडीपीचा अंदाज वर्तवण्यात येतो.

आर्थिक पाहणी अहवाल कोण तयार करतं?

आर्थिक पाहणी अहवाल हा मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) यांच्या नेतृत्वातील एक टीम तयार करते.
यामध्ये CEA यांच्यासोबत आर्थिक बाबींच्या तज्ज्ञांचा समावेश असतो.
केंद्र सरकारने अर्थ तज्ज्ञ व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची नुकतीच मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली.
त्यांच्या आधी के. व्ही. सुब्रम्हण्यम हे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२१ मध्ये पूर्ण झाला.

या महत्वाच्या गोष्टी

यातून देशाच्या एकूण आर्थिक स्थितीचा तपशील मिळतो. ते वाचणे आर्थिक तज्ञ आणि अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर आहे.
हा अहवाल केंद्रीय विषय किंवा थीमवर आधारित आहेत. गेल्या वर्षी त्याचा फोकस ‘जीवन आणि उपजीविका वाचवणे’ होता. आर्थिक सर्वेक्षण २०१७-१८ गुलाबी होते, कारण त्याची मुख्य थीम महिला सक्षमीकरण होती.
भारताचे पहिलापाहणी अहवाल १९५०-५१ मध्ये सादर करण्यात आले. सुरुवातीला ते १९६४ पर्यंत अर्थसंकल्पासोबत सादर केले जात होते, परंतु नंतर ते स्वतंत्रपणे सादर केले गेले..
पाहणी अहवाल सादर करणे सरकारला बंधनकारक नाही. त्याच्या पहिल्या विभागात केलेल्या शिफारशीही सरकारवर बंधनकारक नाहीत.