शाळा उघडणे हा जनभावनेच्या दडपणाने घ्यावा लागलेला निर्णय!

हेरंब कुलकर्णी

शाळा उघडण्याचा हा घेतलेला निर्णय  हा जनभावनेचा आदर करणारा आहे. त्यामुळे स्वागतार्ह आहे. शाळा बंद केल्यानंतर आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी आणि ग्रामीण भागातल्या लोकप्रतिनिधी पालकांनी जो आक्रोश केला. त्यातून ग्रामीण महाराष्ट्राला शाळा उघडायला हव्या आहेत अशीच भावना थेटपणे व्यक्त झाली. त्या दडपणातून सरकार आज शाळा उघडत आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.आमच्या आवाहनानुसार पालकांनी प्रथमच एकत्र येऊन ठिकठिकाणी निवेदने दिली हे खूप प्रातिनिधिक चित्र होते.
आश्रमशाळा व वसतिगृह ही तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा कारण आश्रमशाळा आणि वसतिगृह बंद असल्यामुळे आदिवासी भटके-विमुक्त विद्यार्थी शिक्षणापासून पूर्ण वंचित राहत आहेत व त्यांना ऑनलाईन ची कुठलीही सुविधा नाही.

लहान मुलांवर शिक्षणाचा प्रयोग करताना खरे तर महाविद्यालय अगोदर उघडायला हवीत परंतु प्रत्येक वेळी त्या बाबतीत चालढकल दिसून आली आहे.

यानिमित्ताने शहरी भागाच्या आधारे निर्णय घेऊन ते संपूर्ण महाराष्ट्रावर लादले जातात हा मुद्दाही पुढे आला आहे.
शहरी भागातील कोरोनाचा संसर्ग, तेथील मुलांच्या वाहतुकीची समस्या हा पूर्ण वेगळा मुद्दा असताना त्याच्या आधारे संपूर्ण महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यातील शाळा बंद करणे हे अत्यंत चुकीचे व हास्यास्पद होते. त्यामुळे इथून पुढे कोणतेही निर्णय घेताना शहरी व ग्रामीण असा विचार करून घ्यायला हवेत व स्थानिक प्रशासनालाच त्याचे अधिकार असले पाहिजे असे यानिमित्ताने मांडावेसे वाटते.

(हेरंब कुलकर्णी हे शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक आणि कार्यकर्ते आहेत. कोरोना काळात अनाथ झालेली मुलं, वैधव्य आलेल्या महिलांसाठीही ते कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक म्हणून सातत्यानं कार्यरत आहेत.)