CRPC 160 कलम नेमकं कशासाठी? खरंच केंद्रीय मंत्र्यांना पोलीस नोटीस बजावू शकत नाहीत?

अपेक्षा सकपाळ

CrPC च्या कलम 160 मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये “साक्षीदारांची उपस्थिती आवश्यक करण्यासाठी पोलिस अधिकार्‍याच्या अधिकाराची” तरतूद करण्यात आली आहे. येथे आम्ही तुम्हाला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चे कलम 160 नेमकं काय सांगतं ते जाणून घेऊया.

सीआरपीसी कलम 160 हे साक्षीदारांची उपस्थिती आवश्यक करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याचा अधिकार सांगते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 160 मध्ये “साक्षीदारांची उपस्थिती आवश्यक करण्यासाठी पोलीस अधिकार्‍याचा अधिकार” मध्ये कोणत्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत? त्या महत्वाच्या आहेत. यासोबतच हे देखील सांगण्यात आले आहे की फौजदारी प्रक्रिया संहिता CrPC चे कलम 160 कधी लागू होणार नाही? हे देखील येथे समजून घेऊया. तसेच कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) च्या इतर महत्वाच्या कलमांचे तपशीलवार वर्णन

CrPC चे कलम 161 कशासाठी?

CrPC च्या कलम 160 नुसार साक्षीदारांची हजेरी लावण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचे अधिकार दिलेले आहेत.

(१) कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करणार्‍या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला, त्याच्या ठाण्याच्या हद्दीत किंवा कोणत्याही जवळच्या ठाण्याच्या हद्दीत, दिलेल्या माहितीवरून किंवा अन्यथा, प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीची माहिती असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून माहितीसाठी ती व्यक्ती उपस्थित राहणे, लेखी आदेशाद्वारे, त्याला त्याच्यासमोर हजर राहण्याची आवश्यकता असू शकते आणि ती व्यक्ती आवश्यकतेनुसार हजर होईल.

अपवाद कुणाचा?

परंतु, गुन्ह्याच्या प्रकरणाची माहिती असणारा असा कोणतीही व्यक्ती (ज्यांचे वय पंधरा वर्षांपेक्षा कमी किंवा पासष्ट वर्षांहून अधिक आहे किंवा कोणतीही स्त्री किंवा कोणतीही मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्ती) ते पुरुष किंवा स्त्री राहत असलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी हजर राहण्यासाठी बाध्य करणे अपेक्षित नाही.

(२) परंतु राज्य सरकार पोट-कलम (1) अंतर्गत, यासाठी बनविलेल्या नियमांद्वारे, पोलीस अधिकाऱ्याने बोलवलेल्या संबंधित व्यक्तीला त्याच्या निवासस्थानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी वाजवी खर्चाची तरतूद करू शकते.

केंद्रीय मंत्रीपदावरील व्यक्तींसाठी कायद्यात अपवाद नाही!

केंद्रीय मंत्रीपदावरील व्यक्तीसाठी कायद्यात अपवाद करण्यात आलेला नाही. त्यांच्याकडे महत्वाची माहिती असेल तर त्यांच्याकडून ती मिळवण्यासाठी पोलीस नोटीस बजावू शकतात, असे ज्येष्ठ फौजदारी वकील नवीन चोमल यांनी ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना सांगितले.

केंद्रीय मंत्री असो किंवा राज्यातील मंत्री, अशा कोणालाही सीआरपीसी कलम १६० नुसार नोटीस बजावण्यातून सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पोलिसांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना बजावलेली नोटीस योग्यच आहे. ती चुकीची असल्याचे सांगणेच चुकीचे असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील गणेश सोवाणी यांनाही ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना मांडलं.

सर्वोच्च न्यायालयातील अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड अनिता बाफना यांनी मुक्तपीठशी संवाद साधताना सीआरपीसी १६० कलमाची आवश्यकता मांडली. हे कलम पोलिसांना तपासाचा अधिकार देण्याची तरतूद करणारे आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे जर गुन्ह्याविषयी महत्वाची काहीही माहिती असेल आणि तर ती मिळवण्यासाठी त्याला या कलनान्वये नोटीस बजावून चौकशीचा अधिकार देते.

या कलमात राजकारण, प्रशासन यातील मंत्री, अधिकारी यांचा अपवाद केलेला नाही. पण जर पुरुष ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असेल तर त्यांना त्यांच्या निवासी ठिकाणापेक्षा वेगळ्या ठिकाणी साक्षीसाठी बोलवण्यासाठी वेगळी तरतूद आहे. पण ती प्रकरणात तेव्हाच लागू होईल जर त्यांचा निवासी पत्ता हा नोटीस बजावणाऱ्या पोलीस ठाण्याचा नसेल.