मुक्तपीठ टीम
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावरुन सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष आणखी चिघळला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीवर आक्षेप घेणाऱ्या राज्यपालांच्या पत्रावर खणखणीत उत्तर देत पत्र लिहिलं होतं. यावर आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रत्युत्तर म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उत्तर देणारं पत्रं पाठवलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील भाषेवरच नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यपालांच पत्र जसं आहे तसं
तुमच्या पत्रात तुम्ही संविधानाच्या अनुच्छेद २०८ नुसार नियम तयार करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. पण तुम्ही अर्धवट माहिती देत आहात. त्याच अनुच्छेदात म्हटलं आहे की, जो काही विधीमंडळाचा निर्णय घेतला जाईल. तो संविधानिक असला पाहिजे. संविधानिक प्रक्रिया पार पाडूनच त्याची कार्यपद्धती असली पाहिजे.
संविधानाच्या कलम १५९ नुसार राज्य घटनेचं संरक्षण, संवर्धन आणि बचाव करण्याची मी शपथ घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसंदर्भातील नियमात करण्यात आलेले बदल हे प्रथमदर्शनी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्यानं त्याला सद्यस्थितीत मंजुरी देता येणार नाही.
आपण सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी ११ महिने घेतले आहेत आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम ६ आणि ७ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या आहेत. या सर्वांचा प्रभाव आणि दुरुस्त्यांचे कायदेशीर परीक्षण करणे आवश्यक आहे. मी आतापर्यंत सभागृहाची कार्यपद्धती/ प्रक्रियेसंदर्भात कधीही प्रश्न विचारला नाही. तथापि, संविधानाच्या कलम २०८ मध्ये नमूद केल्यानुसार, प्रथमदर्शनी असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर वाटणाऱ्या या प्रक्रियेला संमती देण्यासाठी माझ्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही.
तुमच्या पत्राचा असंयमी टोन आणि धमकावणारा सूर पाहुण मी वैयक्तिकरीत्या खूप दु:खी झालो आहे. ते पत्र संविधानचं सर्वोच्च ऑफिस असलेल्या राज्यपालाचा अपमान आणि बदनामी करणारं आहे.
Subscribe
