झारखंडमध्ये झुंडबळीविरोधी कायदा, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त लोकांच्या हिंसाचाराला जन्मठेप, २५ लाखांचा दंड!

मुक्तपीठ टीम

झारखंड राज्याच्या विधानसभेत मॉब लिंचिंग विधेयक (जमाव हिंसा आणि मॉब लिंचिंग प्रतिबंध विधेयक-२०२१) मंगळवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. तो निवड समितीकडे पाठवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अनेक दुरुस्त्या आणल्या होत्या. आंशिक दुरुस्तीनंतर विरोधकांच्या बहिष्कारात हे विधेयक सभागृहाने मंजूर केले. याअंतर्गत आता एखाद्या व्यक्तीवर सामाजिक किंवा व्यावसायिक बहिष्कार टाकणे यालाही मॉब लिंचिंग म्हटले जाईल. दोन किंवा अधिक लोकांकडून होणारी हिंसा कायद्याच्या दृष्टीने मॉब लिंचिंग मानली जाईल. मॉब लिंचिंगमध्ये मृत्यू झाल्यास दोषींना जन्मठेप आणि ५ ते २५ लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा होईल.

विधेयक दुरुस्त्यांसह मंजूर

मंगळवारी प्रभारी गृहराज्यमंत्री आलमगीर आलम यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. यावर दुरुस्तीचा प्रस्ताव आमदार अमित मंडल, रामचंद्र चंद्रवंशी, सरयू राय, अनंत कुमार ओझा, अमर बौरी, केदार हाजरा, विनोद सिंग यांनी आणला होता.

रामचंद्र चंद्रवंशी यांची नाव गोपनीय ठेवण्यासाठी आणि माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस देण्यासाठी सरकारने केलेली दुरुस्ती मान्य केली.
अमित मंडल यांनी सामान्य नागरिक हा शब्द जोडण्याची मागणी केली होती. हेही सरकारने मान्य केले.
अमित मंडल म्हणाले की, जर हे विधेयक राजकीय हेतूने आणले असेल तर ते चुकीचे आहे.
सरकारला खूश करण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांनी असे अनेक शब्द जोडले आहेत, ज्यांना काही अर्थ नाही.
यामध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदी सीआरपीसी आणि आयपीसीमध्ये आधीच आहेत.
अमर बौरी म्हणाले की, हे विधेयक आदिवासी आणि आदिवासीविरोधी आहे.

मॉब लिंचिंगमध्ये बळी पडलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी व्यवस्था करण्यात यावी

आमदार प्रदीप यादव म्हणाले की, अनेक राज्यांमध्ये या गुन्ह्यात दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विनोद सिंह म्हणाले की, बिल पाच दिवस अगोदर देण्याची तरतूद आहे,
विशेष परिस्थितीत तीन दिवसांचा कालावधी आहे.
परंतु, हे विधेयक कालच देण्यात आले आहे.
मॉब लिचिंगमध्ये बळी पडलेल्यांच्या पुनर्वसनाचीही व्यवस्था सरकारने करावी.
चर्चेदरम्यानच विरोधकांनी सरकारवर तुष्टीकरणाचा आरोप करत सभागृहावर बहिष्कार टाकला.
मंत्री श्री आलम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
यामध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार आहेत.

कायद्यानुसार झुंडबळी कशाला म्हणणार?

दोन किंवा अधिक लोक सहभागी असलेल्या हिंसाचाराला मॉब लिंचिंग म्हणजेच झुंडबळी मानले जाईल
कोणत्याही व्यक्तीच्या व्यवसायावर बहिष्कार
जिथे व्यक्ती कायमस्वरूपी राहतो तिथून बाहेर काढणे
शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, वाहतूक यासह सार्वजनिक सेवेबद्दल तिरस्कार
मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवणे किंवा वंचित ठेवण्याची धमकी देणे
घर किंवा माफक निवासस्थान किंवा उपजीविका सोडण्यास भाग पाडणे
धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, आहार, लिंग, राजकीय संलग्नता यावर आधारित हिंसा किंवा छळ

झारखंड सरकारची कायद्यामागील भूमिका

राज्यात शांतता आणि सौहार्दाचे वातावरण राखण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
वेळोवेळी घटना घडत असतात.
अनेक घटनाही काही असामान्य पद्धतीने आपल्या समोर येतात.
राज्यात सौहार्दपूर्ण राहण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे.
काहीवेळा काही समाजकंटक त्यांच्या कृत्यापासून परावृत्त होत नाहीत.
त्यामुळेच राज्य सरकार हा कायदा आणत आहे.

किती शिक्षा होणार?

पीडितेला त्रास दिल्याचे सिद्ध झाल्यास एक ते तीन वर्षे कारावास किंवा एक लाख ते तीन लाखांचा दंड.जास्त त्रास दिल्यास, पीडितेला एक ते १० वर्षांपर्यंत कारावास किंवा तीन ते १० लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
मॉब लिंचिंगमध्ये मृत्यू झाल्यास जन्मठेप आणि पाच ते २५ लाखांपर्यंतचा दंड.
लिंचिंगच्या पीडित व्यक्तीच्या उपचाराचा खर्च दंडाच्या रकमेतून असेल.