मुक्तपीठ टीम
केंद्रसरकारच्यावतीने संसदेच्या पटलावर ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा ९७ टक्के योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टात केंद्रसरकारने हाच डेटा योग्य नसून यावरुन ओबीसींची संख्या ठरवता येत नसल्याचे सांगितले म्हणजे केंद्रसरकारने सुप्रीम कोर्टाची किंवा संसदेची दिशाभूल केलेली आहे. निश्चितच याविषयी संसदेत सरकारला जाब विचारण्याचे काम पक्षामार्फत होईल अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर काल कॅबिनेटमध्ये एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला. तोपर्यंत आगामी निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचे काम निवडणूक आयोगाने करावे. त्यासाठी राज्यसरकारने जो आयोग नेमलेला आहे. त्याअंतर्गत डेटा गोळा करण्याचे काम होईल. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका घेण्याची तयारी आम्ही करत आहोत. हा प्रस्ताव पारित केल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या मार्फत निवडणुक आयोगाला कळविण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण, अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षणाशिवाय कुठलीही निवडणूक होऊ नये, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी जे काही पावले उचलण्याची गरज असेल ते निश्चितरुपाने पक्ष आणि सरकारच्या माध्यमातून उचलली जातील असेही नवाब मलिक म्हणाले.
एकदंरीत जी संघाची भूमिका आहे आरक्षण नको, त्या भूमिकेला केंद्रसरकार कुठेतरी पुढे घेऊन जाण्याचे काम करत आहे. भाजप ही संघाची विंग असून त्यांना या देशातून आरक्षण संपवायचे आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीलाही भाजप विरोध करत होते. गोळवलकर गुरुजींच्या पुस्तकातही आरक्षण नको ही भूमिका त्यांनी वारंवार समोर आणली. म्हणजे देशामध्ये आरक्षण संपवण्याचा भाजपचा डाव आहे. जे आम्ही अजिबात होऊ देणार नाही असा स्पष्ट इशाराही नवाब मलिक यांनी दिला आहे.
आम्ही फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारधारेवर काम करतो. गोळवलकर यांची विचारसरणी केंद्रसरकार लोकांवर लादू पाहत आहे, मात्र त्यांचा अजेंडा आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी भूमिकाही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्टाने कालचा निकाल दिला तो केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत राहणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय देशभरासाठी लागू होतो. संपुर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण यामुळे धोक्यात येईल. मंडल आयोगाने जे राजकीय आरक्षण दिले होते, ते संपविण्याच्या मार्गावर केंद्रसरकार वाटचाल करत आहे. देशभरातील फुले-शाहू-आंबेडकरांची विचारधारा मानणारे लोक याचा विरोध करतील. संसदेत देखील यावर आम्ही प्रश्न उपस्थित करु असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा डाव आहे. जे वकील आरक्षणाविरोधात कोर्टात जात आहेत, त्यांना भाजपची फूस आहे, त्यांचे पाठबळ आहे. महाविकास आघाडीच्या विरोधात जे लोक कोर्टात जातात, त्यांना पैसे पुरविण्याचे काम भाजपकडून केले जाते. भाजपच्या पाठबळावर हरिश साळवे यांच्यासारखे मोठे मोठे वकील नेमले जातात, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाला निधी, मनुष्यबळ आणि इतर साधनसामुग्री देण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही नवाब मलिक यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
Subscribe
