मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय अर्थंसंकल्पात पोकळ दावे आणि दाव्यांचे बुडबुडे याच्याशिवाय यामध्ये काहीच नाही, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
राजू शेट्टी यांची अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया त्यांच्याच शब्दात:
लॉकडाऊनच्या काळामध्ये देशाची अर्थव्यवस्था घसरलेली होती. आणि शेष नागाने पृथ्वीला सावरलेले होते, त्यापध्दतीने कृषिक्षेत्राने टेकू दिला. अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होण्याच्या दृष्टीने दिशा मिळाली. मात्र कृषि क्षेत्राला काय मिळाले? केवळ दावेच. १६ लाख कोटींची कृषि कर्जाची तरतूद केली आहे. ही तर पहिल्यापासूनच आहे. यात नवीन काही नाही. शेतकर्यांना खताची सबसिडी मिळत नाही. उत्पादन खर्च वाढत चाललेला आहे. डिझेलच्या किंमती वाढत चाललेल्या आहेत. डिझेलवर लावलेल्या अधिभाराच्या पैशाचे काय करणार? त्याचा काहीच उल्लेख नाही.
साठवणूक व्यवस्था, शीतगृहा करिता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते. त्याचं काय झाले? ७५ हजार कोटीची गहू खरेदी तरतूद केली आहे. ही तर पुर्वी पासूनच आहे. तुलनाच करायची असेल तर मनमोहन सिंग सरकारमध्ये किती हमीभाव होता व आता किती आहे. त्यांची खरेदी किती होती व आमची किती आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये डिझेल, रासायनिक खते, मजुरी, वीज बिल, बियाणे, किटनाशके आदींचे भाव काय होते. आता काय आहेत, याची तुलना करा.
शिवाय पुर्वी बहुसंख्य शेतकर्‍याला रासायनिक खते, बियाणे, पिव्हीसी पाईप, इत्यादी गोष्टीवर व्हॅट भरायला लागत नव्हता. आता मात्र या सगळ्यावर जीएसटी भरावा लागतो. तेवढ्या प्रमाणात पिकांचा हमीभाव वाढला काय? मग याचीही तुलना करून सगळाच हिशेब जनतेसमोर मांडा. प्रक्रिया उद्योगाला काय मिळाले. ५ हजार कोटीमध्ये सिंचनात काय होणार आहे? त्यात राज्यांच्या हिस्सा किती. जिल्ह्याचा किती. मग दुष्काळी भागाचे काय होणार? नवे सिंचनाचे प्रकल्प सोडा, चालू आहे ते प्रकल्प सुध्दा एवढ्या निधीमध्ये मार्गी लागू शकत नाही. ठिबक व तुषार सिंचनासाठी काय तरतूद केली. उलट पिव्हीसी पाईपला पुर्वी व्हॅट नव्हता. आता जीएसटी लावलेला आहे. मोदी सरकारच्या पेपरलेस बजेटमध्ये शेतकर्यांना मात्र कॅशलेस केले आहे. इंडियात राहणार्या गर्भश्रीमंत लोकांना अब्जाधीश करणारा व भारतात राहणार्या शेतकर्यांना कंगाल करणारा अर्थसंकल्प आहे.
– राजू शेट्टी
अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
सिंचनासाठी खूप कमी तरतूद
सिंचनासाठी फक्त ५ हजार कोटी ही फार कमी तरतूद आहे.यात आहे ते प्रकल्प सुद्धा चालू शकणार नाही.ज्या शेतीने अर्थव्यवस्था जगवली तिच्या गतिसाठी काही विशेष योजना नाही.पेट्रोल, डिझेलचे भाव गगनाला भिडलेत, खत , औषधे यांच्या किमती हाताबाहेर गेल्यात यावर नियंत्रण आणणारे या अर्थसंकल्पात काहीच नाही.म्हणून सर्वसामान्य व शेतकरी , शेतमजुरांसाठी हा अर्थसंकल्प निराशा जनक आहे.
संदीप जगताप
प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
Subscribe
