मुक्तपीठ टीम
कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेत केंद्रातील मोदी सरकारने स्वावलंबी भारत रोजगार योजना योजनेचे नवे पाऊल उचलले. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे फायदे आता दिसू लागले आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी आणि नोकरी गमावलेल्यांना रोजगार देण्यासाठी सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत गेल्या १० महिन्यांत सुमारे ३.३९ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार तसा दावा करण्यात आला आहे.
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार ही योजना सुरू झाल्यानंतर एका वर्षानंतर या योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे ३.२९ दशलक्ष लोकांसाठी रोजगार निर्माण झाला.
- सरकारने ३१ मार्च २०२२ रोजी या योजनेच्या अखेरीस सुमारे ५.८५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
याचा अर्थ पुढील सहा महिन्यांत २.५६ दशलक्ष औपचारिक नोकऱ्या भरण्याची गरज आहे. - एकूण निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांपैकी २.८८ दशलक्ष नवीन कर्मचारी आहेत, तर ०.४१ दशलक्ष नवीन नियुक्ती करण्यात आलेले लाभार्थी आहेत.
- या योजनेंतर्गत सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वितरित केलेला निधी १,८४५ कोटी रुपये होता, जो ३१ मार्च २०२४ पर्यंत खर्च करायच्या २२,८१० कोटी रुपयांच्या केवळ ८ टक्के होता.
आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत मिळालेल्या रोजगार संधीविषयीची सविस्तर माहिती
- सरकारची महत्वाकांक्षी स्वावलंबी भारत रोजगार योजना नोव्हेंबर २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
- ही योजना सुरुवातीला १ ऑक्टोबर २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीसाठी तयार करण्यात आली होता.
- परंतु, महामारीच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ती ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- या योजने अंतर्गत, १ ऑक्टोबर २०२० ते ३१ मार्च २०२२ दरम्यान १ हजार कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये तयार केलेल्या सर्व नवीन औपचारिक नोकऱ्यांसाठी सरकार दोन वर्षांसाठी २४ टक्के भरपाई देते.
- या भरपाईत कर्मचारी आणि नियोक्ते यांच्यासाठी १२ टक्के आहेत.
- ही योजना १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी दरमहा कमाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.
Subscribe
