एनडीएनंतर आता मुलींना आरआयएमसी आणि आरएमएसमध्ये देखील मिळणार प्रवेश!

मुक्तपीठ टीम

आता मुलींना केवळ राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी म्हणजे एनडीएमध्येच नाही तर राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय (आरआयएमसी) आणि देशातील पाच राष्ट्रीय सैन्य शाळा (आरएमएस) मध्येही संधी मिळणार आहे. एनडीएप्रमाणेच आरआयएम. आतापर्यंत सी आणि आरएमएस या संस्थांमध्ये फक्त मुलांना प्रवेश घेता येत होता. या सशस्त्र दलांसाठी फीडर संस्था म्हणून काम करतात. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर आता भूमिकेत बदल केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र काय म्हणालं?

• सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केंद्राने आवश्यक संरचनात्मक बदल केले.
• २०२२-२३ शैक्षणिक सत्रापासून आरआयएमसी आणि आरएमएस मध्ये मुलींचा समावेश करण्याचा निर्णय कळवला.
• डेहरादुनमधील आरआयएमसीच्या, प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की ११.५ ते १३ वयोगटातील लोक अखिल भारतीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर संस्थेत सामील होतात.

२०२३पासून दर ६ महिन्याला ५ मुलींना प्रवेश

सरकारने म्हटले आहे की ते जानेवारी २०२३ पासून दर सहा महिन्यांनी ५ मुलींना प्रवेश देण्यास सुरुवात करतील.
ज्यासाठी मुलींना जून २०२२ मध्ये प्रवेश परीक्षा देण्याची परवानगी असेल. आपल्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे वर्णन करताना केंद्र सरकारने सांगितले की, दरवर्षी त्यात २० टक्के वाढ केली जाईल. या वाढीचा काही पायाभूत सुविधांवरही परिणाम होईल.

सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, दुसऱ्या टप्प्यात आरआयएमसी ची क्षमता वाढवुन एकूण ३५० केली जाईल, ज्यात १०० मुलींचा समावेश असेल. मुलींना जून २०२७ मध्ये जून २०२८ पासून आरआयएमसीमध्ये प्रवेशासाठी जून 2027 मध्ये नियोजित प्रवेश परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाईल. वाढलेल्या संख्येसाठी अतिरिक्त कर्मचारी आवश्यक असतील.

सरकारने पुढे सांगितले की, मुलींच्या कॅडेट्ससाठी योग्य वैद्यकीय मानके आणि प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त, इतर अनेक सुधारणा आणि पुनर्रचना प्रणालीमध्ये गोपनीयता, सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी कराव्या लागतील. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अधिकारी मंडळ सर्व संबंधित बाबींची तपासणी करत आहे जेणेकरून मुलींसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा बदलता येतील.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांचे खंडपीठ गुरुवारी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राची तपासणी करेल. २२ सप्टेंबर रोजी वकील कैलास उधवराव मोरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने सरकारला आरआयएमसी आणि आरएमएस मध्ये मुलींच्या समावेशाच्या मुद्द्यावर आपली भुमिका मांडण्यास सांगितले होते. ज्यांनी या प्रमुख संस्थांमध्ये महिला कॅडेट्सना परवानगी न देण्याच्या स्त्रीपुरुष असमानता आणि पूर्वग्रहांचा मुद्दा उपस्थित केला.