मुक्तपीठ टीम
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (एससी, एसटी अॅट्रॉसिटी) धर्तीवर कायदा बनवा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी बुधवारी केली. या मागणीचे निवेदन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत्या होत्या. यावेळी भारती चौधरी, त्रिशला हंचाटे, सुमिता सिंह, निर्मला सिंह उपस्थित होत्या.
चित्रा वाघ यांनी सांगितले की, महाआघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मोकळे रान मिळाले आहे. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराची चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची सूचना करणाऱ्या राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर अत्यंत धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची अन्य राज्यातील घटनांशी तुलना करून मुख्यमंत्र्यांनी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत आपण आणि आपले सरकार किती असंवेदनशील आहे, हेच दाखवून दिले आहे.
यावेळी चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांवर घणाघाती हल्ला चढवत सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना दिलेल्या उत्तरात अन्य राज्यातील अत्याचाराच्या घटनांचा उल्लेख केला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये काय चालू आहे हे पहात बसण्यापेक्षा छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात काय चालू आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी पहावे. महिलांवरील अत्याचारांचा विषय राजकारणापलीकडचा आहे याचे भानही मुख्यमंत्र्यांनी ठेवू नये हे दुर्दैवी आहे. महिलांवरील अत्याचाराची चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशनाची गरज काय असा सवाल उपस्थित करणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांना कसलीच चाड राहिलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
Subscribe
