मुक्तपीठ टीम
नागालँड हे देशातील एकमेव राज्य असेल जिथे सरकार विरोधी पक्षाशिवाय चालणार आहे. आपल्या राज्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये एकमत असावं या उद्देशाने विरोधातील पक्षांनीही बिनाशर्त सत्ताधारी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागालँड विधानसभेत आमदार असणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी शनिवारी कोहिमामध्ये सर्वपक्षीय सरकार स्थापनेसाठी सत्ताधारी आणि सर्व विरोधी पक्षांनी हातमिळवणी करून अंतिम मान्यता दिली. नव्या सत्ताधारी आघाडीला संयुक्त लोकशाही आघाडी UDF म्हटले जाईल. यात भाजपाचाही सहभाग आहे.
मुख्यमंत्री नेफिउ रिओ यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय
- नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफिउ रिओ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षांसह नव्या सत्ताधारी आघाडीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
- याची माहिती मुख्यमंत्री नेफिउ रिओ यांनी ट्वीट करून दिली.
- नागालँडमधील या नव्या आघाडीला संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीए) नाव देण्यात आले आहे.
- एनडीपीपी, भाजपा, एनपीएफ आणि अपक्ष पक्षाचे नेते आणि आमदारांनी एकमताने हा निर्णय घेतला आहे.
नागालँड सरकारच्या प्रवक्त्या नीबा क्रोनू यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आमदार पुढील काही दिवसांत युडीएच्या स्थापनेसाठी सभापतींना पत्र लिहितील. नवीन सरकारला नागालँड युनायटेड गव्हर्नमेंट म्हणजेच नागालँड संयुक्त सरकार असे म्हटले जाईल अशी घोषणा पूर्वी करण्यात आली होती, परंतु क्रोनू म्हणाल्या की शनिवारच्या बैठकीत हे ठरवले गेले की नवीन सरकारला अधिक योग्यरित्या युडीए असे नाव दिले जाईल.
१ जुलै रोजी, मुख्य विरोधी पक्ष असणाऱ्या नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) ने सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर केला. मुख्यमंत्र्यांना यावर विचार करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून नागा समस्येवर संयुक्त तोडगा काढता येईल. सत्ताधारी राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने (एनडीपीपी) सुरुवातीला या निर्णयाचे कौतुक केले, परंतु भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते त्यावर फारसे खूश नव्हते. मात्र आता मुख्यमंत्री रिओ यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला तयार केले आहे. त्यामुळे भाजपाही सत्ताधारी UDA मधील प्रमुख सहयोगी असेल.
Subscribe
