मुक्तपीठ टीम
कोरोनामुळे भारतासह जगभरात बेरोजगारी वाढली आहे. त्यामुळे आपल्या देशातही सरकारचे लक्ष रोजगारनिर्मितीवर आहे. यामुळेच देशातील कुशल कामगारांना काम देण्यासाठी सरकारने योजना आखली आहे. त्यासाठी देशाबाहेर परदेशातही नवनव्या संधी शोधल्या जात आहेत.
कुशल कामगारांना नोकरी देण्याबाबत केंद्र सरकारने नुकताच सामंजस्य करार केला आहे. केवळ जपानच नाही, तर युरोप आणि आशियामधील १२ हून अधिक देशांमध्ये रोजगाराच्या संधी शोधल्या गेल्या आहेत. जिथे भारताचे संबंध चांगले आहेत, तिथे आरोग्य कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील कुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची तयारी सरकार करत आहे.
कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातून स्थलांतर करणारे कामगार कायमचे स्थलांतर करणारे नसून जास्त मागणी असलेल्या भागात तात्पुरते कर्मचारी म्हणून काम करतील. भारतीय अधिकारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराबाबत सौदी अरेबिया, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीशी चर्चा करीत आहेत.
कौशल्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या अहवालानुसार
- केवळ पुढील दोन वर्षांत ब्रिटनमध्ये सुमारे ४२,००० परिचारिका, सुमारे ४०,००० सामुदायिक आरोग्य कर्मचारी आणि ८५,००० आरोग्य व्यावसायिकांची आवश्यकता असेल.
- २०२२ पर्यंत ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, स्वीडन, ब्रिटन आणि अमेरिकेसह नऊ देशांमध्ये ३,००,००० हून अधिक आरोग्य सेवा कामगारांची मागणी असणार आहे.
- एकूण १४ क्षेत्रांतील कुशल भारतीय कामगारांना नोकर्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी जपानबरोबर करार झाला आहे.
- प्रामुख्याने नर्सिंग केअर, बिल्डिंग क्लीनिंग मॅनेजमेन्ट, मशीन पार्ट्स आणि टूलींग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल मशिनरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्रीज, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री, शिपबिल्डिंग आणि शिप मशीनरी इंडस्ट्री, ऑटोमोबिल रिपेयर आणि मेंटेनन्स, एव्हिएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, शेती, फिशरीज अँड एक्वाकल्चर, फूड अँड ब्रेवरेजेस आणि फूड सर्विस सेक्टर यांचा समावेश आहे.