मुक्तपीठ टीम
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील गटसचिवांच्या विविध मागण्यांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले. आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकारातून काल यासंदर्भात मुंबईत बैठक झाली, त्यावेळी सहकारमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिले.
या बैठकीला सहकारमंत्र्यांसह राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, सहकार आयुक्त, आमदार रोहित पवार यांच्यासह इतरही काही आमदार तसेच ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी गटसचिव संघटना संयुक्त कृती समिती’चे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यात ज्या सेवा सोसायट्यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो त्यांचा प्रशासकीय कारभार गटसचिव बघतात. महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या कर्जमाफी योजनेची यशस्वी अमलबजावणी करण्यामध्ये या गट सचिवांचे मोठे योगदान आहे. कोविडच्या संसर्गतही शेतकऱ्यांना सेवा देण्याचे त्यांचे काम अव्याहतपणे सुरूच होते. मात्र त्यांचे सेवा आणि वेतनविषयक प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये तर त्यांना अत्यंत तुटपुंजे वेतन मिळते तर काही जिल्ह्यांमध्ये अगदी १५-२० महिन्यांपासू वेतन मिळालेलेही नाही. राज्यातील सुमारे २१ हजार विकास सोसायट्यांच्या गटसचिवांचा हा प्रश्न आहे. गतसचिवांना लोकसेवकाचा दर्जा देण्यात यावा, ग्रामसेवकासमान वेतनश्रेणी लागू करावी, समान काम-समान वेतन, सेवा नियम लागू करणे अशा अनेक मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या सर्व विषयांवर काल झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. याच विषयावर येत्या दोन आठवड्यात आणखी एक बैठक घेण्याचे निश्चित झाले असून या बैठकीत गटसचिवांच्या मागण्यांबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहकारमंत्र्यांनी दिले. आमदार रोहित पवार यांच्या माध्यमातून आणि त्यांच्याच पाठपुराव्यामुळे ही बैठक झाल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी गटसचिव संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने त्यांचे आभार मानण्यात आले.
Subscribe
