मुक्तपीठ टीम
पनवेल-उरण गावातील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या स्थानिकांच्या जमिनीवर रायगडमधील मोठे प्रकल्प उभारले गेले. पण त्याच प्रकल्पग्रस्तांनी केवळ गरजेपोटी बांधलेली घरे बेकायदेशीर ठरवत सतत कारवाईची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर ठेवली जाते. आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नांमुळे सर्वेक्षण होऊन गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित होण्याची शक्यता आहे.
गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी या घरांचे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षण करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिले. हे सर्वेक्षण पुढील दोन महिन्यात पूर्ण करून त्यानंतरच या घरांना नियमित करण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबईतील गरजेपोटी बांधलेली घर नियमित करण्यासाठी त्याचे सूत्र ठरवण्यासाठी २९ गावांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी दिले होते. त्याच धर्तीवर पनवेल-उरण पट्ट्यातील ५५ गावातील गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासंदर्भात विशेष बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. त्यावेळी या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची निश्चित आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नसल्याने त्यांचे सर्वेक्षण करण्याची गरज असल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार पुढील दोन महिन्यात हे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.
पनवेल-उरण मधील प्रकल्पग्रस्तांनी नवी मुंबई विमानतळासाठी आपली जमीन दिली असल्याने त्यानी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, मात्र त्यासाठी या घरांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असून त्यानुसार तसे आदेश दिले असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
त्यानुसार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना हे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून प्रकल्पग्रस्तांनी देखील त्यांनी त्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांना या बैठकीत केले. तर शासन जर आमची घरे नियमित करण्यासाठी सकारात्मक असेल तर प्रकल्पग्रस्तही या सर्वेक्षणासाठी शासनाला पूर्ण सहकार्य करतील, अशी ग्वाही प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिली.
यावेळी रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे, ठाण्याचे खासदार राजन विचारे, मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार मनोहर भोईर, शिवसेना नेते बबन पाटील, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख आणि प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.
Subscribe
