भाजपाचे ‘नॅशनल मोनेटायझेशन’ नको म्हणता, तसं मुंबईत क्रीडा सुविधांचं ‘लोकल मोनेटायझेशन’ही नकोच!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

मुंबईतील अंधेरी भागात असलेले शहाजीराजे भोसले क्रीडा संकुल हे मोठमोठ्या कार्यक्रमांमुळे नेहमीच बातम्यांमध्ये असते. अर्थात खेळ कमी आणि इतर सोहळेच जास्त अशी परिस्थिती तेथे असते. तसाच मुलुंडमधीलही. या दोन्ही ठिकाणी असलेले जलतरण तलाव आणि बॅडमिंटन कोर्टचे खासगीकरण करण्याचा डाव मनपात बसलेल्या नोकरशहांचा आहे, असा आरोप भाजपाचे आमदार नितेश नारायण राणे यांनी केला आहे.

अनेकदा राणे आणि ठाकरे किंवा राणे आणि शिवसेना म्हटले की पत्रकारही त्यांचं नेहमीचंच भांडण अशी भूमिका घेत सोडून देतात. मात्र, आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून लक्ष वेधलेला विषय खूपच महत्वाचा आहे. काही अधिकाऱ्यांचा तसा डाव असेल तर तो उधळून लावलाच पाहिजे. सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या करातून मुंबई मनपाचा कारभार चालतो. त्यातून चालणारा एक ट्रस्ट हे क्रीडा संकुल चालवतो. म्हणजे मुळातच मुंबईकरांच्या पैशातूनच या सर्व सुविधांचा खर्च चालवला जातो. तरीही मग तो परवडत नाही असा दावा करत गेली काही वर्षे तेथे खेळाच्या नावाखाली धंदा सुरु करण्यात आला आहे. ते योग्य नाही.

मुळात आमदार नितेश राणे यांनी विषय हाती घेतला तो आता जलतरण तलाव आणि बॅडमिंटन कोर्ट चालवला देण्याचे ठरले म्हणून. पण गेली काही वर्षे या संकुलांमध्ये जे चालते ते फार काही क्रीडाप्रेमातूनच असं म्हणता येत नाही. जिथं खेळंच झाले पाहिजे तेथे लग्नांचे, बॉलिवूडच्या पुरस्कारांचे, राजकारण्यांचे सोहळेच जास्त रंगतात. मान्य आहे पैसा लागतो. पण मुळात क्रीडा क्षेत्र हे काही पैसा मिळवण्याचे साधन नाही. देशाचा, राज्याचा, शहराचा सन्मान वाढवण्यासाठी या क्षेत्रात आपण पैसा गुंतवला पाहिजे. खर्च केला पाहिजे. पण तशी नियत दिसत नाही.

नितेश राणेंपेक्षाही शिवसैनिकांकडे भयानक माहिती

• राणे आणि शिवसेना हे तसे ३६च्याही पुढचा आकडा म्हणावा असे नाते. पण आमदार नितेश राणे यांनी पत्राद्वारा मांडलेल्या विषयाकडे मनपाचे जाणकार असणारे अनेक शिवसैनिकही सहमत आहेत. त्यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. नोकरशाहीचा मस्तवालपणा चांगल्या धोरणाची कशी वाट लावतो ते दाखवणारा आहे.
• अंधेरीच्या शहाजी राजे क्रीडा संकुलातील जलतरण तलावावर मनपाने खर्च करून नुतनीकरण केले होते.
• सध्याचे पर्यावरण मंत्री आणि उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी २०१६मध्ये त्याचे उद्घाटन केले होते.
• त्यानंतर अवघ्या काही लाख रुपयांचा एक पाइप खराब झाल्याने तो बदलण्यास त्यावेळच्या एका नोकरशहाने नकार दिला.
• त्यातून पुढे तो जलतरण तलावाची स्थिती बिघडत गेली.
• मुंबई मनपाकडून या संकुलासाठी पाच कोटी अनुदान दिले जात असे, पण केरळ राज्यापेक्षा मोठा अर्थसंकल्प असल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या मुंबई मनपाने ते नंतर कमी करत नेले. खरेतर आजच्या स्थितीत ते १० कोटीपेक्षा जास्त असले पाहिजे होते. पण झालं उलटंच.
• लग्न सोहळ्यांसाठी या क्रीडासंकुलात ठेकेदार जे काही करतात त्याने क्रीडांगणांवर अत्याचारच होत असतात. पण सांगणार कुणाला?
• आदेश बांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विश्वस्तमंडळ कारभार पाहत होता, तेव्हा किमान आवाज उठवता येत होता, पण गेल्या वर्षी नोकरशहांनी ते विश्वस्तमंडळ बरखास्त केले.
• सध्या नोकरशहाच कारभार पाहतात.

नॅशनल मोनेटायझेन पाइपलाइन प्रोग्रामसारखेच हे लोकल मोनेटायझेशन!

सध्या नॅशनल मोनेटायझेशन पाइप लाइन प्रोग्राम म्हणजेच एनपीपी खूप चर्चेत आहे. रेल्वे, रस्ते, वीज प्रकल्प अशा सरकारी मालमत्ता खासगी क्षेत्राला वापरास देऊन त्यातून निधी उभारण्याची ही योजना आहे. भाजपाविरोधी पक्षांचा त्याला विरोध आहे. तयार मालमत्ता उद्योजकांना देणे त्यांच्यासाठी मोठ्या फायद्याचेच असणार. त्यातून निधी उभारला जाणार असला तरी विरोधकांचा विरोध समजून घेतलाच पाहिजे. त्यांच्या शंका दूर केल्याच पाहिजेत.

इथे स्थानिक स्तरावरही तसेच असावे. जे राष्ट्रीय स्तरावर खुपते तेच स्थानिक स्तरावर तसेच खुपले पाहिजे. नॅशनल मोनेटायझेशन चुकीचे असेल तर हेही एक प्रकारे लोकल मोनेटायझेशनच आहे. ते तरी कसे चालवून घ्यायचे? हे तर मुळीच चालवून घेऊ नये. कारण हे क्रीडाक्षेत्राचे मोनेटायझेशन आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे संवेदनशील आहेत. त्यांनी मुंबईविषयीच्या जिव्हाळ्यातून या विषयाकडे पाहावे. आमदार नितेश राणे यांचा मुद्दा असला तरी तो गंभीरतेने घ्यावा. खरंतर मी तर म्हणतो क्रीडा संकुलांमध्ये फक्त आणि फक्त खेळच व्हावेत. इतर कोणतेही सोहळे नसावेतच. महाराष्ट्राला क्रीडाक्षेत्रात हरियाणा बनवायचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी तेवढं करावंच!