आता आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवण्याची रणनीती! समजून घ्या मर्यादा घालवणे का आवश्यक...

मुक्तपीठ टीम

संविधान दुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने राज्यांकडून मागास जाती ठरवण्याचा अधिकार हिरावून घेतल्याचं सर्वोच्च न्यायालयात उघड झालं. अखेर केंद्राला तो अधिकार संसदीय मार्गाने राज्यांना परत करावा लागत असतानाच आता मुद्दा पुढे आला आहे, तो आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेचा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी या विषयावर चर्चा करून आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. आता दिल्लीतही विरोधी पक्ष केंद्र सरकारकडे ती मागणी लावून धरणार आहेत.

केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची महाविकास आघाडीतील वरीष्ठ नेत्यांसोबत रविवारी बैठक पार पडली. रविवारी रात्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही बैठक पार पडली.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला आघाडीचे प्रमुख नेते

रविवारी रात्री राज्याला संबोधित करून झाल्यानंतर ९.३० वाजता ही बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, शिवसेनेचे खा. अरविंद सावंत, राष्ट्रवादीचे खा. प्रफुल्ल पटेल, खा. सुप्रिया सुळे, वरिष्ठ काँग्रेस नेते खा. पी. चिदंबरम, प्रख्यात विधीज्ञ व काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी उपस्थित होते.

आरक्षण मर्यादा हटवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न

मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी मागास जाती व जातीसमूह निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना देताना आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे.
या मागणीसंदर्भात ८ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचे शिष्टमंडळ नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते.
महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ५ जुलै रोजी विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांनी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला होता.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी २४ जुलै रोजी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पत्र लिहून ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी संसदेत पाठपुरवठा करण्याचे आवाहन केले होते.
याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी बैठक बोलावली होती.

आरक्षण मर्यादा हटवण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत विरोधकांचे प्रयत्न

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे हिरावलेले अधिकार पुन्हा बहाल करण्यासंदर्भात संसदेत प्रस्ताव मांडताना केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबतही प्रस्ताव मांडावा.
जोपर्यंत आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा हटत नाही, तोपर्यंत आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळूनही टिकणारे आरक्षण देणे शक्य होणार नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलवलेल्या बैठकीत सहभागी झालेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी दिल्लीत विरोधकांच्या बैठकीत हाच मुद्दा मांडला.
त्यामुळे आरक्षण अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबरोबरच आरक्षण मर्यादा हटवण्यासाठीही विरोधक सरकारवर दबाव आणतील.
संसदेत या विषयावर चर्चा व्हावी, यासाठी विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणे का गरजेचे?

आरक्षणाचे अधिकार केंद्र वा राज्य कोणाकडेही असले तरी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिल्यास मराठा आरक्षण तसेच देशातील बहुतांश राज्यांना नवीन आरक्षण देणे शक्य होणार नाही.
महाराष्ट्रात मराठा, उत्तरेतील राज्यांमध्ये गुर्जर व अन्य, कर्नाटकात लिंगायत अशा आरक्षणाच्या मार्गात ५० टक्के मर्यादा हा मोठा अडथळा आहे.
कारण तेथील आरक्षणे अगोदरच ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत.
ही परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारने मागास वर्ग जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना देणे पुरेसे नाही.
विविध न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद असलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे.
मराठा आरक्षणासह अन्य जातींना आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने हे आवश्यक आहे.
आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा ही गाजलेल्या इंदिरा साहनी प्रकरणातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे.
त्या निकालामुळे आजवर ज्याही नव्या आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली जाते, ते आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही.
त्यामुळेच टिकाऊ आरक्षण पाहिजे असल्यास केंद्र सरकारने योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करून आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा हटवण्याची तरतूद कायदेशीर मार्गाने करणे आवश्यक आहे.