मुक्तपीठ टीम
राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी शेतजमिनीच्या तुकडा विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत. खर बघितले तर शेतजमिनीचे विखंडन होऊन इतके तुकडे झाले आहेत की आता त्यावर रोख लावणे अशक्य आहे. जमिनीच्या छोट्या तुकड्याची विक्री ही फायदेशीर असते. तो फायदा या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मिळणार नाही.
जमीन खरेदी – विक्री हा विषय घेणाऱ्या व देणाऱ्याचा विषय आहे. यावर सरकारने अशी बंधने घालणे म्हणजे हफ्ता वसुलीसाठी केलेला खटाटोप आहे. सरकारी मोजणीची जर अडचण असेल तर ती सरकारनं सोडवावी. आणि लोकांच्या व्यवहारातील अडचण दूर करण्याचे काम सरकारनं करणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु हे न करता जिरायत जमीन २ एकरापेक्षा कमी असेल व बागायत शेती २० गुंठ्यापेक्षा कमी असेल तर जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे. जाऊ तिथं खाऊ असं काम महाविकास आघाडी सरकारच काम सुरू आहे.
Subscribe
