मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय विद्यालयांच्या प्रवेशांमधील खासदारांचा १० कोटा रद्द करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय विद्यालयांमधील शिक्षण मंत्रालयाचा कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कोट्याअंतर्गत खासदारांना त्यांच्या क्षेत्रातील एका केंद्रीय विद्यालयात एका सत्रात १० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी होती.
केद्रीय विद्यालय प्रवेशामधील कोटा
- केंद्रीय विद्यालयांमधील खासदारांचा हा कोटा रद्द करण्याबाबत, शिक्षण मंत्रालयाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
- मंत्रालयाने केवळ खासदारांचा कोटा रद्द केला आहे.
- शिक्षण मंत्रालयाकडून लोकसभा, राज्यसभा दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांना दरवर्षी १० मुलांना प्रवेश देण्याच्या शिफारशींचा अधिकार देण्यात आला होता.
- खासदारांनी गरीब किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना केंद्रीय विद्यालयात प्रवेशासाठी शिफारस करावी, असं अपेक्षित होतं.
- यूपीए सरकारच्या काळात शिक्षण मंत्री आणि खासदारांचा कोटा रद्द करण्यात आला होता.
- परंतु विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे तो कोटा पुन्हा सुरू करण्यात आला.
- नंतर शिक्षणमंत्र्यांना दिलेला कोटाही पूर्ववत करण्यात आला.
कोटा वाढला, कोटा संपला!
- केव्ही प्रवेशासाठी सुरुवातीला ६ जागांचा कोटा निश्चित करण्यात आला होता.
- हा कोटा नंतर वाढवून १० करण्यात आला.
- या व्यतिरिक्त, खासदारांच्या विनंतीवर विचार केल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना केंद्रीय विद्यालयात प्रवेश देण्याचा अधिकारही शिक्षणमंत्र्यांना होता.
Subscribe
