वैद्यकीय शिक्षणात ऑल इंडिया कोट्यातील आरक्षणाचा कसा होणार फायदा?

मुक्तपीठ टीम

देशभरात आरक्षणावरून नेहमी राजकारण तापलेले असते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश घेणाऱ्या मागास वर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना २७ टक्के आणि आर्थिक मागास वर्गातील (ईडब्ल्यूएस) विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण केंद्र सरकारने लागू केले आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थी या आरक्षणाचा लाभ घऊ शकतात.

केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्टया कमकूवत घटकांना आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. असे त्यांनी सांगितले. ऑल इंडिया कोटा ही योजना 1986साली सुरू करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना इतर राज्यात शिक्षणासाठी आरक्षण मिळणे हे या योजनेचे धोरण आहे. 2007मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एससीसाठी 15टक्के आरक्षण आणि एसटीसाठी 7.5टक्के आरक्षण घोषीत केले.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली, २६ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी संबंधित मंत्रालयांना या बहुप्रलंबित प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे १५०० आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या २५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना लाभ होणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे ५५० तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या १००० विद्यार्थ्याना यांचा लाभ मिळेल.

ऑल इंडिया कोटा असतो तरी किती, आरक्षण किती?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, १९८६ साली ऑल इंडिया कोटा योजना जाहीर करण्यात आली होती.
त्यानुसार , कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्याना स्थानिकतेच्या बंधनापलिकडे केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर त्यांच्या इच्छेनुसार दुसऱ्या राज्यातील कोणत्याही उत्तम वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची मुभा असेल.
ऑल इंडिया कोट्यामध्ये एकूण जागांपैकी १५% पदवीपूर्व आणि एकूण जागांपैकी ५०% पदव्युत्तर जागांचा समावेश असतो.
२००७ पर्यंत या योजनेअंतर्गत कुठलेही आरक्षण दिले जात नव्हते.
मात्र, २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १५% आणि जमाती प्रवर्गासाठी ७.५% टक्के आरक्षण सुरु केले.
मात्र, हे आरक्षण, राज्यातील ऑल इंडिया कोट्याअंतर्गतच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू नव्हते.

इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी फायद्याचा निर्णय

केंद्र सरकारने आज हा ऐतिहासिक निर्णय घेत, इतर मागासवर्गीयांना २७% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशभरातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी आता ऑल इंडिया कोट्याअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील.
या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे १५०० आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या २५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना लाभ होणार आहे

आर्थिक दुर्बल प्रवर्गाला सामावण्यासाठी अतिरिक्त जागा वाढ

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यानाही उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी, २०१९ साली एक घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली.
ज्याअंतर्गत, केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यानुसार गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षात, वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १० टक्के आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्याना सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त जागा वाढवण्यात आल्या.
जेणेकरुन आराखीव क्षेत्रांसाठी असलेल्या जागा कमी होणार नाहीत.
इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना २७% आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याना १०% आरक्षण मिळणार आहे.
या शैक्षणिक वर्षापासूनच हेही आरक्षण लागू होणार आहे.
याचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे ५५० तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या १००० विद्यार्थ्याना मिळेल.