अपेक्षा सकपाळ
ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनने विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी, न्यायासाठी एल्गार पुकारला आहे. कोरोना काळातील शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण फी माफीसाठी संघटनेमार्फत नाशिक येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
कोरोना संकटकाळात फीसाठी पैसे नसताना विद्यार्थ्यांवर दबाव आणला जाताना, सरकार फक्त समिती नेमण्याची औपचारिकता उरकून गप्प बसले आहे. तातडीनं काही केले जात नसल्यानं आघाडी सरकार फी माफीच्या मुद्द्यावर शिक्षणसम्राटांच्या दबावाखाली विद्यार्थी हिताच्या मुद्द्यांवर पिछाडीवर गेले का, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
कोरोनाचं संकट असतानाही शाळा, महाविद्यालय फी भरण्यासाठी सांगत आहेत, अशावेळी पालकांनी करायचं काय? हाताला काम नाही, दोन वेळच्या जेवणही काहींना मिळत नाही आणि त्यात मुलांची फी कशी भरायची? त्यामुळे राज्य सरकाने सरसकट शैक्षणिक फी माफ करावी अशी मागणी ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन म्हणजेच एआयएसएफने केली आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात शाळा आणि महाविद्यालय बंद असल्याने कोणत्याही पायाभूत सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळाल्या नाही. तरीही फी मात्र तशीच घेतली जाते. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत पारंपरिक तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफी संदर्भात राज्य शासनाने समिती नियुक्त केली आहे.
संघटना या समितीसमोर संपूर्ण शुल्क माफीचा आग्रह धरणार आहे यासंदर्भात पालक तसेच विद्यार्थ्यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
शुल्क माफीसाठी सरकारी समिती
समितीच्या अध्यक्षपदी शुल्क प्राधिकरणाचे सचिव चिंतामणी जोशी , उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे संस्थेचे संचालक डॉ. धनराज माने, मुंबईच्या तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. बळीराम गायकवाड, मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसचिव यांचा समावेश आहे.
शुल्क माफी समितीत विद्यार्थ्यांसाठी कोण बोलणार?
- शुल्क माफी समिती एक महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल सादर करणार आहे .
- राज्य शासनाचा समिती नियुक्त करण्याच्या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांकडून स्वागतच झाले आहे.
- मात्र या समितीत पालक व विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व नाही.
एआयएसएफच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या प्रमुख मागण्या
- कोरोना काळातील फी माफ करण्याकरिता विद्यार्थी केंद्र शिफारशी करण्यासाठी जनसूनवाईचा कार्यक्रम कार्यालयात निश्चित करावा.
- शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे ७० टक्के शुल्क हे माफ करावे, तसेच उर्वरित ३० टक्के फीची जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाने उचलावी.
- अतिवृष्टी ग्रस्त विभागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क तसेच इतर शैक्षणिक शुल्क तात्काळ माफ करावे.
- सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व शिष्यवृत्ती योजनांची बाकी असलेली रक्कम विद्यार्थ्यांच्या व संबंधित महाविद्यालयांच्या खात्यांवर त्वरित वर्ग करावी.
- फडणवीस सरकारच्या काळात रद्द केलेली ओबीसी, एससी व एसटी विद्यार्थ्यांची ८३९ कोटींची फ्रीशिप योजना पूर्ववत करावी.
- महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन) कायदा २०१५ यातील कॅपिटेशन फी प्रतिबंधात्मक कायदा १९८७ शी विसंगत असणाऱ्या विद्यार्थी विरोधी तरतुदी दुरुस्त कराव्या.
Subscribe
