डॉ. गणेश गोळेकर / व्हा अभिव्यक्त!
महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा नेहमीच इतर समाजांना सोबत घेवून चालणारा समाज आहे. हे उक्तीतून नव्हे तर कृतीतूनही सिद्ध झालेले आहे. वंचित मागासलेल्यांसाठी सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचे समाजाने नेहमीच समर्थन केलेले आहे. राज्यात लोकसंख्येने सर्वात जास्त असलेल्या या समाजाने नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका पार पाडलेली आहे. मराठा समाजापेक्षा संख्येनं कमी असणाऱ्या इतर समाज घटकांसाठी सरकारने घोषित केलेल्या सोयी सवलती, योजनांना देताना आडकाठी घेतलेली नाही. उलट मोठा भाऊ या नात्याने साथच दिली आहे. मोठ्या मनानं सहकार्याचीच भूमिका राहिली आहे.
मराठा समाजाला संकटात कोणाचीही साथ नाही!
गेल्या काही वर्षांपासून मात्र मराठा समाजच अडचणीत सापडला आहे. त्याच्यापुढे असलेल्या अडचणी वाढतच आहेत. समाजात पुढारलेल्या मानल्या गेलेल्या आणि त्यामुळेच खरंतर मागे पडत गेलेल्या मराठा समाजाला आज संकटांनी चोहोबाजूंनी घेरलं आहे. शिवराय-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात मराठ्यांना न्याय मिळत नाही, अशी धारणा होत आहे, नव्हे झालीच आहे. शेतीचे विभाजन होऊन बहुतांश मराठा समाज अल्पभूधारक, भूमिहीन झालेला आहे. शेतीची नापिकी सतत पडणारा दुष्काळ, निसर्गाचा लहरीपणामुळे मराठा शेतकऱ्यांना शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय ठरु लागलाय. त्याचवेळी पारंपरिक प्रथांच्या जोखडामुळे, पैशाअभावी मुलांमधील शिक्षणाच्या अभावामुळे, नोकऱ्यांमध्येही संधी नसल्याने मोठा भाऊ समजला जाणारा मराठा समाज फार मोठया संकटाच्या गर्तेत सापडला आहे.
मराठा दिग्गज नेते स्वार्थकेंद्रीत राजकारणातच गुंग!
या संकटकाळात मराठा समाजाचे नेते म्हणवणारे दिग्गज मात्र मदत करण्यापेक्षा त्यांच्या स्वार्थकेंद्रीत राजकारणातच गुंग आहेत. मराठा समाजाने कधीच इतरांच्या आरक्षणाला विरोध केला नाही. त्यांना अमूक कोट्यातून का देता अशी भूमिका घेतली नाही. पण मराठा समाज अतिसंकटात आल्यानंतर आरक्षणाची मागणी होऊ लागताच ते विशिष्ट प्रवर्गातून नको म्हणून अनेकांचा विरोध होऊ लागला. त्यात शोकांतिका म्हणजे सत्तेबाहेर असताना किमान काही वर्षे मराठा समाजाच्या भावना चेतवणारे राजकारणी सत्तेवर बसताच मराठा आरक्षणाला कमी महत्व देताना दिसले. नव्हे खुपले. सरकारने मराठा समाजाप्रती घेतलेल्या भूमिकासुद्धा संशयाला जागा निर्माण करतात. इतरांना एक तर मराठ्यांना वेगळा न्याय सरकार देताना दिसत आहे.
मंत्री म्हणून घेतलेल्या शपथेशी प्रतारणा
मंत्री म्हणून ईश्वरसाक्षी ठेवून विधीद्वारा स्थापित भारताच्या संविधानाच्या प्रति सच्ची निष्ठा व प्रतिष्ठा ठेवण्याची, आपले कर्तव्य श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतकरणाने पार पाडीन. भय, पक्षपात तथा अनुराग किंवा द्वेषाशिवाय सर्व प्रकारच्या लोकांना संविधान आणि कायद्यानुसार न्याय करीन.” अशी पद आणि गोपनियतेची शपथ घेतात. मात्र प्रत्यक्षात काहींचे आचरण खरंच तसे आहे का? मराठा क्रांती मोर्चांविरुद्ध प्रतिमोर्चे काढण्यासाठी काही चिथावणी देताना अनेकदा दिसले. जालना येथील ओबीसी मेळाव्यात महाराष्ट्राचे एक नामदार मंत्री मराठा समाजासाठी संवैधानिकररीत्या स्थापित राज्य मागासवर्गीय गायकवाड आयोगास बोगस म्हणतात. लोणावळ्यातील ओबीसी चिंतन शिबीरात काही मंत्री मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातून आरक्षण नको, अशी ठरावातून भूमिका घेताना दिसतात. त्यावेळी तेथे कहर म्हणजे विद्यमान राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व इतर दोन सन्माननीय सदस्यही उपस्थित असतात. या नामदार मंत्र्यांची ही भूमिका घटनेनुसार घेतलेल्या शपथेनुसार आहे का?
अधिसंख्य पदांचा मार्ग का नाही?
राज्य घटनेनुसार अनुसूचीत जाती जमातींना आरक्षण आहे. नव्हे ती गरजच आहे. दऱ्या खोऱ्यातील आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण आवश्यकच आहे. मात्र काही लोक बनावट प्रमाणपत्रावर नोकऱ्या मिळवतात. त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता होत नाही, ते अवैध ठरतात. अशी हजारो प्रकरणे अवैध ठरली. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील 9.8928/2015 आधारे (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुद्ध जगदिश बालाराम बहिरा व इतर ) व इतर याचिकेमध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्यांना शासकीय सेवेत संरक्षण देणे योग्य ठरत नाही, असा निर्णय दिला. त्यांच्यासाठी हजारो पदे अधिसंख्य आहेत. अगदी असाच निर्णय राज्यसरकार मराठा (एसईबीसी) आरक्षणानुसारच्या २१८५ नियुक्त्यांसंदर्भात का घेत नाही? अवैध ५७ प्रकरणांत अधिसंख्य पदे निर्माण करताना शासन निर्णय क्र. बीसीसी 201 2013/प्र. क्र. 308/16-व, दि. २१/१२/२०१३ नुसार मानवतावादी दृष्टिकोनाचा विचार केला आहे. तसेच त्यात प्रशासनाची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेतले आहे. 2135 SEBC नियुक्त्यांना राज्य सरकार मानवतावादी दृष्टिकोण का लावत नाही. 2185 अधिकारी-कर्मचारी सेवेत आल्यास प्रशासनाची होणारी अडचण दूरच होणार आहे. बोगस ST चे प्रकरण व SEBC आरक्षण हे दोन्ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे, मात्र त्यांना एक न्याय व मात्र, मराठा समाजाला दुसरा न्याय का?
उदाहरणासाठी काही प्रकरणे
मराठा समाजासाठी अनुसुचित जातींप्रमाणे प्लान बी का नाही?
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र. 2797/2015, महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध श्री. विजय घोगरे व इतर प्रकरणी ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद असणारा संदर्भाधिन २५ मे २००४ चा शासन निर्णय रद्द केला आहे. राज्य शासनाने त्याविरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली असून सध्या ती प्रलंबित आहे. मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र. क. ३२६ / ओ १६-९. ३. २८ ऑक्टोबर २०२० हा सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेला निर्णय असून त्यानुसार १३ सदस्यीय मंत्रीगट स्थापन करण्यात आलेला आहे. यातील मुदा ५.२ मधील (६) नुसार ही विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक शासनाच्या धर्तीवर राज्यात नविन कायदा करण्यासाठी कार्यवाही हा मंत्रीगट करेल. मागासवर्गीयांना न्याय देणे अभिप्रेतच आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेल्यास प्लान-बी म्हणून कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षणाचा निर्णय स्तुत्यच आहे. पण याच न्यायाने मराठा आरक्षण नाकारले तरी प्लान-बी मराठ्यांसाठी का तयार ठेवला नाही? हा प्रश्न मनाला डाचतो. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले तरी प्लान बी म्हणून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यात मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवू, असा निर्णय शासनाला का घ्यावा वाटला नाही. २१८५ नियुक्त्या बाबत प्लान की ठेवण्याचा निर्णय मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने का घेतला नाही?
ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजासाठी प्रयत्न का नाहीत?
ओबीसी प्रवर्गात राजकीय आरक्षण आवश्यकच होते. शिंपी, साळी, कोष्टी, गारुडी, नंदीबैलवाला, गुरव यांच्यासह विविध ओबीसी प्रवर्गात नेतृत्वाची संधी काळानुसार गरजेची आहे. निर्णय प्रक्रियेत सहभागासाठी खुल्या प्रवर्गातून संधी अपवादानेच मिळू शकेल. त्यांना राजकीय आरक्षण देणे हीसुद्धा आजची गरज आहे. शासनाने ते लागू केले. मात्र पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील ओबीसींच्या अतिरिक्त राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. दिवाणी रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९ तसेच इतर संलग्न रिट याचिकांमध्ये ४ मार्च २०२१ रोगी (२०) आरक्षण ५०% पेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्द्यांवर निर्णय देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणूकांचे संदर्भात OBC आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता अंशतः बदल केला. मात्र या बदलाप्रमाणे सदर आरक्षण हे ११ मे २०२० रोजी सिन्हील रिट पिटीशन क्र. ३५६१ १९९४, डॉ. के कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने घालून दिलेल्या त्रिसुत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू करता येईल असे स्पष्ट केले, Empirical Data हा त्याचाच एक भाग. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१५३ ओ/१६-९, १२ जून २०२० रोजी सात सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार केली. जी समिती आदिवासी बहुत जिल्ह्यात सध्याचे आरक्षण व नविनतम लोकसंख्येचा विचार करून ओबीसी संवर्गाच्या आरक्षणासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे. याच न्यायाने SEBC नील २१८५ नेमणूक करण्यासाठी शासनाने हालचाल का केली नाही. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष यावर कायदेशीर मत मागवू, असे सांगत वेळ मारून नेत आहेत.
राज्य सरकारची मराठा समाजाप्रती दुटप्पी भूमिका
मराठा आरक्षणाला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यावेळी मुंबई विभागात ऑनलाईन प्रवेश सुरु होते. शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी इतकी घाई दाखवली की, तोंडी आदेश देवून १० सष्टेंबरला लागणाऱ्या SEBC च्या मेरिट लिस्ट बनवल्या. SEBC शैक्षणिक प्रवेश पूर्ण करा असा शासन निर्णय २० नोहेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध झालe. इतर प्रकरणात न्यायालयाचा अवमान होत नाही. न्यायालयीन निर्णय अंमलात आणण्यास काही महिने – वर्षे लागतात. मात्र मराठा समाजाविषयी असा दुटप्पीपणा का?
केंद्र सरकारची मराठा समाजाप्रती दुटप्पी भुमिका
आर्थिकदृष्ट्या मागासांच्या निमित्ताने समाजातील सवर्ण जातींसाठी आरक्षणाची मागणी क्वचित अपवाद वगळता कोणीच केली नव्हती. त्यांच्यासाठी कुठेही मोठा मोर्चा निघाला नाही. आंदोलने झाली नाहीत. चुटकीसरशी EWS आरक्षण विधेयक संसदेने पास केले. खास बाब म्हणजे त्यासाठी घटनादुरुस्ती केली. मराठा आरक्षणाबाबत घटनेचे संरक्षण दयावे, असे केंद्राला का सुचले नसावे? गेल्या ३० वर्षापासून रहा साहणी प्रकरणात ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची अट हटवण्यासाठी कोणत्याही केंद्र सरकारने का पाऊलं उचलली नाहीत? १०२ वी घटना दुरुस्ती करत शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतले. मा. न्यायालयात मात्र हे अधिकार राज्यालाच आहेत असा युक्तीवाद केंद्राने केला. शेवटी पुनर्विचार याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा अधिकार केंद्राचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय स्मारकास NOC व परवानग्या देताना केंद्राने कद्रूपणा दाखवला आहे. तुलना करायची नाही पण इतर बाबतीतील केंद्र सरकारचे धोरण पटेलच असे नाही. पण घडले आहे तसे.
गरीब शेतकऱ्याच्या दृष्टीने महत्वाचे म्हणजे शेतीमालाला हमीभाव, स्वामिनाथन आयोग लागू करून हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. पण तसे होतच नाही. मग सत्तेत कुणीही असो.
खासदार संभाजीराजे यांनी आरक्षण प्रश्नी पंतप्रधानांनी वेळ द्यावा म्हणून तीन पत्र लिहिली. मात्र, या पत्राची साथी दखलही त्यांना घ्यावीशी वाटली नाही. केंद्रानेसुद्धा मराठ्यांना गृहीत धरले आहे.
२१८५ एसईबीसी नियुक्त्या सुरक्षित करा!
SEBC कायदा पारित झाल्यानंतर राज्याने विविध संवर्गातील भरतीसाठी जाहिराती दिल्या. या जाहिरातीत SEBc हा प्रवर्ग सुद्धा होता. तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी, पोलीस भरतीसाठी जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या. मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे, राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेतल्याने या तरुण – तरुणींना नियुक्त्यांच मिळू शकल्या नाहीत. राज्याच्या चुकीची शिक्षा या तरुणांच्या माथी का मारण्यात आली? SEBC आरक्षणाला म. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. स्थगितीपूर्वीच मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या देणे आवश्यक होते. मात्र सरकारच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे सरकारच्या पापाची फळे हे SEBc तरुण भोगत आहे. यातील अनेकांची लग्ने झालेली नाहीत. त्यांचे गावोगावी मोठे सत्कार सोहळे यशाबद्दल आयोजित करण्यात आले. मात्र, आता नियुक्त्यांअभावी तोंड लपवण्याची वेळ SEBC तरुणांवर आलेली आहे. त्यात कहर म्हणजे आरक्षण नाकारल्यानंतर सरकारने या तरुणांना EWS किंवा open हा पर्याय ठेवला आहे. यातील २५०-२७० तरुणच यात बसतील. बाकीच्यांचे वय वाढल्याने नोकरीपासून ते वंचीत राहतील. अजूनही वेळ गेलेली नाही. इतरांसाठी हजारो अधिसंख्य पर निर्माण करणाऱ्या मायबाप सरकारने २१८५ अधिसंख्य पदे तात्काळ निर्माण करून त्यांना नियुक्त्या द्याव्यात. होणारा अनर्थ टाळावा. इतरांना एक आणि मराठ्यांना दुसरा, असा न्यायाचा दुटप्पी मापदंड लावू नये.
न्या. भोसले समितीच्या शिफारशी अंमलात आणा!
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC आरक्षण रद्द ठरवले. त्यानंतर राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्यन्यायाधिश मा. दिलीपराव भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती या निकालावर अभ्यास करून राज्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थापन केली. या समितीने निकालपत्राचा अभ्यास करून ४ जून २०२१ रोजी कायदेशीर बाबींचे मार्गदर्शन करणारा १३० पानांचा अहवाल सरकारला सादर केला. यातील फक्त एकच शिफारस राज्याने अद्यापपर्यंत अंमलात आणली, ती म्हणजे पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र हे प्रकरण राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवणे, मराठा समाजाची शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास करणे, उच्चभ्रू राजकारणी – व्यावसायिक यांची टक्केवारी शोधणे, प्रशासनातील मराठा समाज इतर समाज यांची तुलनालक टक्केवारी शोधणे, मराठा समाजाच्या मागास आयोगाचा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी शोधणे, खुल्या समाजाच्या तुलनेत मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व किती हे अभ्यासणे, मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करायचे असेल तर त्यासाठी मागासवर्गीय आयोगामार्फत पुन्हा या संबंधीचा Data गोळा करणे, SEBC आरक्षण देण्यासाठी असामान्य परिस्थिती कशी आहे हे दाखवणे यांसह अनेक शिफारशी मा. भोसले समितीने आपल्या १३० पानांच्या अहवालत राज्यसरकारला सादर केलेल्या आहेत. राज्य सरकार यावर कधी काम करणार आहे? SEBC आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राला असला तरी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून ठोस स्वरूपाच्या शिफारशी केंद्राकडे गेल्या तरच केंद्र पुढील प्रक्रिया पार पाडू शकेल. नाहीतर त्यांच्या मनात द्यायचे असावे असे वाटत नाही. उगाच निमित्त पुरवले जाईल. गंभीर बाब म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगात मराठा समाजाचे सखोल ज्ञान असलेला एकही अभ्यासकर्ता नाही. राज्याच्या या आयोगात काही सदस्य मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचा सामाजिक, आर्थिक अभ्यास आणि ज्ञान असणारे घ्यावे लागतील. मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून मराठा समाजाने आजवर सर्वांना साथ दिलेली आहे. आज भाऊच संकटात आहे. सर्वांनी त्यास खंबीर साथ यावी.
मराठ्यांच्या संयमाची परीक्षा नको!
सरकारने केलेल्या नियुक्त्यांना अधिसंख्य पदे मानवतेच्या व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने निर्माण करून, त्यांचा अंत न पाहता, जीवनाशी न खेळता तात्काळ नियुक्त्या द्याव्यात. SEBC आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगात मराठा अभ्यासकर्त्यांच्या नेमणुका कराव्यात. SEBC प्रकरण विनाविलंब राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवून मा. भोसले समितीच्या शिफारशी नुसार कार्यवाही करावी. मराठा समाजाची साधी-सरळ मागणी आहे की, इतर समाजाला जो न्याय – तोच आम्हाला आम्हाला द्या. आपला पोरकं करु नका. ज्या मराठा नेत्यांना सत्ता मिळवण्यासाठी निवडणुकीच्यावेळी जात आठवते त्यांनी इतर वेळीही जातीची आठवण ठेवावी. अन्यथा शांत, समंजस असलेल्या मराठा समाजाच्या संयमालाही मर्यादा आहेच. आजवर मराठा समाजाला वापरून घेणाऱ्या प्रत्येकालाच याची किंमत चुकवावीच लागेल.
(डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर हे मराठा सेवक म्हणून मराठा आरक्षणासाठी अभ्यासू वृत्तीनं भूमिका मांडण्यासाठी ओळखले जातात.)
Subscribe
