मुक्तपीठ टीम
मागील चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे “विद्यार्थ्यांकडून विद्यापीठाने व महाविद्यालयाने वसूल केलीली प्रथम आणि द्वितीय वर्षाचे परीक्षा शुल्क सरसकट परत करावे किंवा पुढच्या परीक्षांमध्ये समायोजित कराव. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी प्रवेश शुल्कामध्ये सूट म्हणून फक्त शिकवणी शुल्कासाठी सुलभ हफ्ते प्रदान करण्याचे आणि विकास शुल्क जवळपास ४०% पर्यंत आकारावे. तर याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही”या मागण्यांसाठी सतत पाठपुरावा करत आहेत.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा न घेता पुढील सत्रामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रमोट करण्यात आले होते. त्यासाठी मासूचे प्रतिनिधींनी ४ वेळा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांना भेटून वारंवार त्यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून देखील काहीही उपयोग झाला नाही. मासूच्या प्रतिनिधींनी राज्यपाल भगतसिंग यांचीही भेट ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात आली होती परंतु त्यातही निराशाच हाती आली.
गेल्या वर्षी १६ सप्टेंबरला झालेल्या बैठीकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे मंत्री उदय सामंत यांनी FRA ला अहवाल बनवायला सांगितला होता. पण असा कोणताही अहवाल उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला FRA कडून प्राप्त झाला नाही. तसेच त्याबैठकीचे मिनिट्स ऑफ मिटिंग सुद्धा तयार करण्यात आले नव्हते.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत असल्याने मासूने १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्रभर भीक मांगो उपक्रम राबवला होता. त्याच दिवशी मुंबईत मंत्रालयासमोर उपक्रम राबवताना मासूच्या पदाधिकाऱ्यांना मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तर संध्याकाळी पोलिसांच्या माध्यमातून मंत्री उदय सामंत यांची भेट घडवून आणली होती. त्यादिवशी सुद्धा मंत्री महोदय यांनी दिवाळी नंतर सकारात्मक निर्णय घेऊ असे फक्त आश्वासन दिले होते. त्या बैठकीमध्ये फारच महत्वाची बाब समोर आली ती म्हणजे FRA राज्य शासनाचे कोणतेही निर्देश नसताना खासगी शैक्षणिक संस्थांकडून आक्षेप मागवून घेतले होते आणि विशेष बाब म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयातून त्यांना असे करावयास सांगण्यात आले होते.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत वारंवार खोटे आश्वासने देत आहेत, त्यांच्याकडे निर्णय घेण्याची क्षमताच नाही असे दिसून येते. राज्य शासनाला महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व फीचे नियमन) अधिनियम, २०१५ च्या कलम २२ नुसार FRA ला विशेष निदेश देण्याचे अधिकार आहेत. परंतु तशी नियतच राज्य शासनाकडे नाही. FRA सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचा विचार न करता खासगी संस्थांचाच विचार करत आहे. जवळपास २९ लाख विद्यार्थी हे विना परीक्षा पास करण्यात आलेले आहेत. जर ५०० रुपये परीक्षा फी आपण गृहीत धरली तर अंदाजे १४० कोटी रुपये सामूहिकरित्या विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांकडे जमा झाले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि FRA एकमेकांच्या संगनमताने विद्यार्थ्यांची लूट करत आहेत म्हणूनच आज आम्ही FRA चे नाव बदलून फी माफिया केंद्र असे केले आहे असे प्रतिपादन यावेळी मासूचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे यांनी यावेळी केले.
FRA च्या नामकरणाचा उपक्रम’ मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अ‍ॅड. स्नेहल निकाळे यांच्या नेतुर्त्वाखाली करण्यात आला. यावेळी मासूचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सुनिल प्रताप देवरे, सचिव प्रशांत वसंत जाधव, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष परेश चौधरी, भिवंडी तालुका अध्यक्ष अ‍ॅड. करिश्मा अन्सारी, कल्याण तालुकाच्या प्रतिनिधी मधू आठवले, दीपा मोरे आणि वसई -विरार तालुकाचे प्रतिनिधी निखिल परब आणि इतर पदाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते.
पुढील दोन दिवसांत जर शासन निर्णय जाहीर होत नाही. तर झोपेचे सोंग घेत असलेले उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या विरोधात १९ जानेवारी २०२१ पासून सोशल मीडियावर #WakeUdaySamant हि व्हिडिओ मोहीम सुरु करण्यात येईल असा इशारा संघटनेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सुनिल प्रताप देवरे यांनी याप्रसंगी दिला. तर विद्यार्थ्यांचा न्याय हक्कासाठी मासू शेवट पर्यंत संघर्ष करेल, असे मत यावेळी व्यक्त केले.
Subscribe
