“देशाचा कायदा सर्वोच्च, ट्विटरचे धोरण नव्हे!”

मुक्तपीठ टीम

नवीन आयटी नियमांबाबत सरकार आणि ट्विटर यांच्यात झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने ट्विटरला चांगलेच सुनावले आहे. संसदीय समितीने देशाचा कायदा हाच सर्वोच्च असल्याचे ठणकावले. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे तातडीने पालन करण्यासाठी अखेरची संधी दिल्यानंतर केंद्र सरकारने ट्विटरचा थर्ड पार्टी दर्जा काढून पब्लिशरचा दर्जा दिल्याने ट्विटर कंपनी आधीच अडचणीत आली आहे. त्यात आता संसदीय समितीने सुनावल्यानं ट्विटरला कायद्यांचं पालन केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

थरुर यांच्या नेतृत्वाखालील समिती

कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती आणि तंत्रज्ञानिषयक संसदीय समितीने गेल्या आठवड्यात ट्विटरने त्यांच्या व्यासपीठाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आणून देत नोटीस बजावली होती.
ट्विटर इंडियाचे सार्वजनिक धोरण व्यवस्थापक शगुफ्ता कामरान आणि कायदेशीर सल्लागार आयुषी कपूर यांनी शुक्रवारी समितीसमोर आपली भूमिका मांडली.
देशातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड का लावला जाऊ नये, असेही समितीने ट्विटरला विचारले.

ट्विटरकडून समाधानकारक उत्तरं नाहीत

समितीच्या सदस्यांनी ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक प्रश्न विचारले. मात्र हे अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही.
ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांच्या दाव्यावर समितीने आक्षेप घेतले सांगितले की तुमचे धोरण नव्हे, देशाचा कायदा सर्वोच्च आहे.
शुक्रवारी समितीच्या बैठकीला टीएमसीचे खासदार महुआ मोईत्रा, भाजपा खासदार निशिकांत दुबे आणि भाजप खासदार राजवर्धनसिंग राठोड हेदेखील उपस्थित होते.