मुक्तपीठ टीम
जुलै महिन्यात होणारे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी होण्याची शक्यता आहे. ते पूर्ण कालावधीसाठी न घेता औपचारिकता म्हणून फक्त २ ते ३ दिवसांसाठी घेतले जाण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी ते पुढे ढकलत कोरोना संसर्ग अधिक कमी झाल्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलले जाण्याचीही शक्यता आहे.
• कोरोनामुळे संसदेच्या गेल्या तीन अधिवेशनांचा कालावधी कमी करण्यात आला होता.
• पावसाळी अधिवेशन दर वर्षी जुलैमध्ये आयोजित केले जाते.
• घटनेनुसार कोणतेही अधिवेशन सहा महिन्यात होणे आवश्यक आहे.
• त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनसाठी सरकारकडे २४ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत आहे.
• त्यामुळे कालावधी कमी करुन जुलैमध्ये किंवा पुढे ढकलून जास्त दिवसांचे घेण्याचा प्रयत्न असेल.
मंत्रिमंडळाची उपसमिती तारखा ठरवणार
- अधिवेशनाचा निर्णय मंत्रिमंडळाची उपसमिती घेते.
- लोकसभेच्या पावसाळी सत्राची तयारी सुरू आहे.
- अधिवेशनात कोरोना मार्गदर्शक सूचना पाळल्या जातील.
संसदेत ४० हून अधिक विधेयकं प्रलंबित
- कोरोनाच्या दुसर्या लाटेमुळे ४० हून अधिक बिले आणि ४ अध्यादेश प्रलंबित आहेत.
- अधिवेशनात ही विधेयकं मंजूर करण्याचे सरकारने आधीच नियोजन केले आहे.
- कोरोनामुळे तीन सत्रे रद्द करावी लागली.
- २०२० चे संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन रद्द केले गेले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर ४ अध्यादेश
- होमिओपॅथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश
- भारतीय औषध केंद्रीय परिषद (सुधारणा) अध्यादेश
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व त्याच्या आसपासच्या भागात वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग अध्यादेश
- दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (दुरुस्ती) अध्यादेश व न्यायाधिकरण सुधारणा
Subscribe
