मुक्तपीठ टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आदर्श भाडेकरू कायद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यांच्या मंजुरीनंतरच या नव्य कायद्याला त्या त्या राज्यांमध्ये लागू करता येईल. नव्या कायद्यानुसार दोन महिन्यांपेक्षा जास्त भाडे डिपॉझिट म्हणून आगाऊ घेता येणार नाही, पण जर भाडेकरूने मुदतीनंतर घर रिकामे केले नाही तर त्याला दुप्पट चौपट भाडे वसूल करण्याची तरतुद यामुळे वाद होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांविषयी माहिती देताना सांगितले की या नव्या कायद्यामुळे जुन्या व्यवस्थेचा परिणाम होणार नाही. पगडी प्रणालीवरही परिणाम होणार नाही. जे आधीपासून भाड्याने घेत आहेत किंवा ज्यांनी आपली मालमत्ता भाड्याने दिली आहेत अशा लोकांसाठी हे लागू होणार नाही. हा एक आदर्श कायदा आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही हे राज्यांवर अवलंबून आहे.
केंद्राचा नव्या भाडे कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय?
• कोणतीही व्यक्ती लेखी कराराशिवाय आपली मालमत्ता भाड्याने देऊ किंवा घेऊ शकत नाही.
• भाड्याच्या रकमेवर कोणतेही बंधन असणार नाही. मालमत्ता भाड्याने दिल्यास घरमालकांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण होईल.
• भाड्याचा लेखी करार भाडे प्राधिकरणाकडे सादर करावा लागेल. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात हा नियम लागू असेल.
• जर भाडेकरू आणि जमीनदार यांच्यात वाद होत असेल तर ठरलेल्या मुदतीच्या आत तडजोडीची व्यवस्था करावी लागेल.
• इतर कुणालाही मालमत्ता देण्यापूर्वी भाडेकरूंनी घरमालकाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगीशिवाय, तो मालमत्तेत बांधकामसंबंधित बदल करू शकणार नाही.
• वाद झाल्यास भाडेकरूला भाडे द्यावे लागेल. यावेळी त्याला मालमत्ता रिकामी करावी लागणार नाही.
• कोणतीही मोठी घटना घडल्यास घरमालकांना भाडेकरूंना एक महिन्याची मुदत द्यावी लागते.
डिपॉझिट रक्कम दोन आणि सहा महिन्यांचे भाडे
• या कायद्यात निवासी मालमत्तांसाठी दोन महिन्यांच्या भाड्याइतक्या डिपॉझिटची तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी सहा महिन्यांच्या भाड्याइतके डिपॉझिट ठेवण्याची तरतूद आहे.
• नव्या आदर्श भाडेकरु कायद्यात राज्यांना भाडे प्राधिकरण स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
• भाड्याच्या मालमत्तेसंदर्भात कोणत्याही वादाचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार भाडे न्यायालये आणि भाडे न्यायाधिकरण स्थापन करेल.
• उपजिल्हाधिकारी किंवा समकक्ष पदांच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली अशा न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल.
देशात एक कोटी मालमत्ता वापराविना
• हरदीप पुरी म्हणाले की २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात एक कोटीहून अधिक मालमत्ता वापराविना रिक्त आहेत.
• आता १० वर्षात ही संख्या १.५ कोटींच्या वर जाऊ शकते.
• या मालमत्तेचे भाडे घेतल्यास एक मोठी समस्या सुटेल आणि लोकांचे उत्पन्नही वाढेल.
Subscribe
