मुक्तपीठ टीम
नवीन कृषी कायदा करायचा असेल तर चर्चेच्या माध्यमातून करता येतो. केंद्रसरकारने मंजूर केलेले जाचक कृषी कायदे मागे घेऊन तात्काळ शेतकऱ्यांशी बोलले पाहिजे. एखादा विषय प्रलंबित ठेवणं किंवा शेतकरी थकून आंदोलन संपेल हा केंद्राचा गैरसमज आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्रसरकारला फटकारले आहे.
केंद्राच्या तीन जाचक कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण आहेत. शेतकरी काळा दिवस साजरा करत आहेत. या आंदोलनाला राष्ट्रवादीसह १४ पक्षांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे लोकांनी काळी फित लावून किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला विरोध दर्शवावा, असे आवाहनही नवाब मलिक यांनी केले होते.
केंद्रसरकारने जे कृषी कायदे केले आहेत त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे केंद्रसरकारची जबाबदारी आहे की, जर लोकं याच्या विरोधात सहा महिने आंदोलन करत आहेत. कोरोना काळात हे आंदोलन मंदावले असले तरी केंद्राला शेतकरी विरोधात आहेत हे कळलं पाहिजे आणि केंद्रसरकारने कायदे मागे घेतले पाहिजेत, अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.