मुक्तपीठ टीम
व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये भारत सरकारविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत व्हॉट्सअ‍ॅपने बुधवारपासून जारी केलेल्या आयटी नियमांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. नव्या नियमांमुळे यूजर्सच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटले आहे.
फेसबुकच्या मालकीच्या व्हॉट्सअ‍ॅपने मंगळवारी हा खटला दाखल केला आहे. या नियमांनुसार अ‍ॅपवर विशिष्ट मेसेज कोठून आला हे व्हॉट्सअ‍ॅपला सांगावे लागेल. याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटले आहे की, “चॅट्सना ट्रेस करण्यास भाग पाडणारा हा कायदा व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणाऱ्या प्रत्येक मेसेजवर फिंगरप्रिंट ठेवण्यासारखा आहे. संबंधित मेसेज कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे आम्हाला प्रत्येक मेसेजवर लक्ष ठेवावं लागेल. जर आपण हे केले तर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनला काही अर्थ उरणार नाही आणि लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे देखील उल्लंघन केले जाईल.”
सरकारी नियमांमुळे मॅसेज काय आणि कोणी पाठवला ते कळणार!
- व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या एफएक्यू पेजवरही याविषयी माहिती दिली आहे.
- मात्र, कोणत्याही विशिष्ट देशाबद्दल अद्याप लिहिले गेले नाही, परंतु व्हॉट्सअ‍ॅपने या प्रकरणी भारत सरकारविरूद्ध याचिका दाखल केली आहे.
- व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटले आहे की काही सरकार त्यांना ‘ट्रेसिबिलिटी’ करण्यास सांगत आहेत.
- व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मते ट्रेसिबिलिटी म्हणजे खरंतर कुणी संदेश पाठविला ते शोधणे.
- व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटले आहे की ट्रेसिबिलिटीमुळे ‘एंड टू एंड’ एनक्रिप्शन ब्रेक होते आणि कोट्यवधी लोकांच्या गोपनीयतेस धोका असतो.
- व्हॉट्सअ‍ॅपने २०१६ मध्ये ‘एंड-टू-एंड’ एन्क्रिप्शनला सुरूवात केली होती, त्याद्वारे केवळ कॉल, मेसेज, फोटो, व्हिडिओ आणि व्हॉइस नोट्स ज्या व्यक्तीस पाठवले त्या व्यक्तीस प्राप्त होईल.
- हा मेसेज व्हॉट्सअ‍ॅप देखील वाचू किंवा पाहू शकत नाही असा त्यांचा दावा आहे.
- मात्र, सरकारी नियमांमुळे प्रत्येक मॅसेज काय आहे आणि कोणी पाठवला त्याची नोंद ठेवावी लागेल.
Subscribe
