मुक्तपीठ टीम
फेसबूक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि इंस्टाग्राम या मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांसमोर एक मोठे संकट उभे ठाकले आहे. केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना काही नियमांचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यासाठीची ३ महिन्यांची मुदत आज मंगळवार २६ मे रोजी पूर्ण होणार आहे. अद्याप या कंपन्यांनी कोणत्याही नियमांचे पालन केलेलं नाही. त्यामुळे हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म २ दिवसांनंतर भारतातूनच लॉगआऊट होणार की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
दरम्यान, सोशल मीडिया कंपन्यांनी उत्तर देण्याची मुदत संपत आलेली असताना फेसबूकने नियमांचे पालन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. काही नियमांबद्दल सरकारशी चर्चा सुरु ठेवणार असल्याचा मनोदयही फेसबूकने व्यक्त केला आहे.
सोशल मीडियासाठी सरकारचं कडक धोरण
• ५० लाखांपेक्षा जास्त यूजर असणाऱ्या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी ही सरकारचे नव नियम बंधनकारक आहेत.
• नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांचे चीफ कॉम्प्लियांस ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेन्ट ग्रेवास ऑफिसर अशा तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी.
• हे अधिकारी २४ तास कायदेशीर यंत्रणांच्या संपर्कात असतील, तसेच त्यांचे संपर्क क्रमांक हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील.
• या पदांवरील व्यक्ती हे भारतीय नागरिक असावेत.
• सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रारींची दखल घेऊन समस्यांच्या सोडवण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी लागेल.
• २४ तासांत तक्रार नोंदवून १४ दिवसांत तिचे समाधान लागेल.
• सोशल मीडियावरील बाल-महिला लैंगिक शोषणाच्या कंटेटचा शोध घेऊन त्वरित हटवले जावे.
• सोशल मीडियावरी एखादी आपत्तीजनक पोस्ट हटवली तर ती का हटवली याची माहिती त्या यूजरला दिली जावी, यूजरला त्याविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार असावा.
• दर महिन्याला येणाऱ्या तक्रारींचा अहवाल जारी करावा लागेल.
• सोशल मीडियावर एखादा गैरप्रकार घडल्यास त्याची सुरूवात कोणी केली याची कंपनीला माहिती द्यावी लागेल.
व्हॉट्सअ‍ॅपचे यूजर प्रायव्हसी पॉलिसीवर उत्तर
• व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीबाबतही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
• ती मागे घेण्यास सरकारने सांगितले आहे.
• यासाठी १८ मे रोजी ७ दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती.
• इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिलेल्या नोटीसला उत्तर पाठवल्याचे सोमवारी व्हॉट्सअॅपने म्हटले आहे.
भारतीय ‘कू’नेच केले नियमांचे पालन
• आता पर्यंत कू या भारतीय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने या नियमांचे पालन केले आहे.
• मात्र फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाही. आज फेसबुकने नियम पालन करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
• काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यावर कारवाईची शक्यता?
• मुदत संपेपर्यंत कोणत्याही सोशल मीडियाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तर सरकार त्यांच्याविरोधात कारवाई करणार आहे.
• नियमांचे पालन न केल्यास सरकार या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिलेली इम्युनिटी मागे घेऊ शकते.
• इम्युनिटीचा अर्थ असा की जर एखादा यूजर सोशल मीडियावरील पोस्टबद्दल न्यायालयात गेला, तरी न्यायालयात सोशल मीडिया कंपन्यांना पार्टी बनवता येणार नाही.
Subscribe
