मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील युवा वर्गाच्या लसीकरणाची थाटात घोषणा केली पण प्रत्यक्षात त्यासाठी लसींची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी ज्या राज्यांवर सोपवली आहे, त्यांच्यासाठी लसी पुरेशा लसी मात्र मिळत नसल्याची तक्रार आहे. मे महिन्यात देशभरातील राज्य सरकारं केंद्राच्या कोट्यानुसार फक्त दोन कोटी डोस खरेदी करू शकणार आहेत. लोकसंख्येनुसार राज्यांना दोन कोटी डोसमध्ये हिस्सा मिळणार आहे. त्यामुळे आता आणखी लसींच्या व्यवस्थेसाठी इतर राज्यांनाही महाराष्ट्रासारखाच ग्लोबल टेंडरचा मार्ग स्वीकारावा लागण्याची शक्यता आहे. कारण देशातील ५९ कोटी ५० लाख लोकसंख्येसाठी केंद्राच्या कोट्यानुसार विकत मिळणाऱ्या लसी खूपच कमी पडतील.
केंद्र सरकारकडून राज्यांसाठी लस वितरणाचे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले गेले आहे. यानुसार, राज्य सरकारांना मे महिन्यात १८ ते ४४ वर्षे वयोगटासाठी सुमारे दोन कोटी डोस दिले जातील. भारतात या महिन्यात लसीच्या साडे आठ कोटी डोसचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. केंद्राने असे म्हटले आहे की त्यांनी लस उत्पादकांकडून थेट राज्यांकडून खरेदी करणे आवश्यक असलेल्या डोससाठीही कोटा निश्चित केला आहे.
काय आहे केंद्राचा फॉर्म्युला?
- लसींच्या डोसची समान प्रमाणात वाटणी होईल.
- त्यासाठी हे दोन कोटी डोस १८-४४ वयोगटातील लोकसंख्येच्या आधारे ही वाटणी होईल.
- केंद्र सरकारने लसी उत्पादकांशी सल्लामसलत करून प्रत्येक राज्यातील युवा वर्ग लोकसंख्येवर आधारित कोटा निश्चित केला आहे. राज्ये केवळ लसीची निश्चित प्रमाणात खरेदी करु शकतील.
लसींचे वाटप कसे होते?
- केंद्र सरकारने भारतातील लस उत्पादकांसाठी काही अटी बंधनकारक आहेत.
- भारतातील लस उत्पादकांना लसीचा ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारला पुरवावा लागतो.
- त्यानंतर उरलेल्या ५० टक्क्यांमधून लस उत्पादक कंपनी खाजगी खरेदीदार आणि राज्य सरकार यांना विकू शकते.
- केंद्र सरकार त्यांना मिळालेल्या ५० टक्के लसींच्या डोसचा राज्यांना ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटासाठी मोफत पुरवठा करते.
- १८ ते ४४ वयोगटातील युवा वर्गासाठी मात्र राज्यांना लस विकत घ्यावी लागते. बहुतेक राज्य ती मोफत देत आहेत.
- सध्या देशात युवा वर्गाची लोकसंख्या ५९ कोटी ५० लाख आहे.
Subscribe
