मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राज्याला मराठा आरक्षण द्यावे आणि त्यासाठी आवश्यक पावलं उचलावीत, अशी विनंती त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसंच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचाही या पत्रात सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने योग्य पावलं उचलावीत, अशी विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे. तसंच सरकारने आणलेला अध्यादेश, नेमलेला आयोग, विधीमंडळात केलेला कायदा, सुप्रीम कोर्टात सरकारने दोन वेळा याबाबत केलेले प्रयत्न याचाही उल्लेख आहे.
मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांची संध्याकाळी भेट
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य सहकाऱ्यांसह आज संध्याकाळी पाच वाजता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिलं आहे, ते पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केंद्राने आरक्षण द्यावं अशी मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा चेंडू आता केंद्राच्या कोर्टात ढकलल्याचं मानलं आहे.
Subscribe
