मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रातील कोरोना रूग्णांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. वर्षभरात विद्यार्थ्यांच्या शाळा बंद होत्या. पण शिक्षण प्रक्रिया चालूच होती. राज्यातील शाळांमध्ये आँनलाईन पध्दतीने अध्ययन व अध्यापन प्रक्रिया चालू होती.
कोरोना महामारीच्या अपवादात्मक परिस्थितीमुळे शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 मध्ये इयत्ता 9 वी ते 12 वी च्या शाळा, उच्च माध्यमिक विद्यालये आपण दि.23 नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू केल्या आहेत.
इयत्ता 9 वी ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहावे म्हणून शासनस्तरावरून विविध स्वरूपाचे प्रयत्न केले गेले आहेत व अद्याप देखील ते सुरू आहेत. आपल्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने दिक्षा (DIKSHA) आधारित अभ्यासमाला, ज्ञानगंगा या शैक्षणिक कार्यक्रमांचे डी. डी. सह्याद्री वाहिनीवरून प्रक्षेपण सुरू आहे.
तसेच इयत्ता निहाय यु टयुब चॅनल, जिओ टिव्हीच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवले जात आहेत. राज्यातील शिक्षकही या परीस्थितीत ऑनलाईन, ऑफलाईन स्वरूपात विविध उपक्रमाव्दारे शिक्षण सुरू ठेवत आहे. राज्यात शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे शिकणे वेगवेगळ्या मार्गांनी कसे सुरू राहील या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. ज्या ज्या मार्गाने विद्यार्थ्यापर्यत पोहचता येईल त्या त्या मार्गाने विद्यार्थ्याना अध्यापन करण्यात येत आहे. स्थानिक पातळीवर अनेक शाळांनी, उच्च माध्यमिक विद्यालयांनी अनेक प्रयत्न केले आहेत. या काळात शिक्षकांनी प्रत्यक्ष वर्गात केलेले अध्यापन, अंतर्गत मूल्यमापन केले आहे.
आता असणाऱ्या कोरोनाच्या परिस्थितीचा विचार करून व विदयार्थी हित लक्षात घेता शालेय शिक्षण विभागाने राज्य मंडळाशी संलग्न असणाऱ्या शाळांमधील इ. नववी व इ. अकरावी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात वर्गोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना लवकरच जाहीर केल्या जातील.
या शैक्षणिक वर्षाच्या काळात राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. या करिता येणाऱ्या कालावधीमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये मागील वर्षातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे मार्फत कार्यक्रम आखण्यात येईल व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकडे शासन विशेष लक्ष देईल.
राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेईल यासाठी आपण निश्चितच कटिबद्ध राहुया. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व पुढील शैक्षणिक धोरणांचा विचार करूनच शासन शैक्षणिक धोरण अमलात आणेल असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे.