मुक्तपीठ टीम
नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू झाले आहे. याद्वारे नोकरी, पेन्शनधारक, सामान्य लोक आणि बँकांशी संबंधित अनेक नियम बदलत आहेत. आजपासून ज्या नियमांमध्ये बदल झाले आहेत त्यापैकी पीएफमधील गुंतवणुकीवरील कर, नवीन कामगार कायदा, प्राप्तिकर परतावा यासह अनेक नियम आहेत.
१. पीएफ ठेवीवर मिळालेल्या व्याजावरील कर
२०२१-२२ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) कडून मिळालेल्या व्याजावर कर जाहीर करण्यात आला. आता आर्थिक वर्षात अडीच लाखांपर्यंत पीएफ गुंतवणूक करणे करमुक्त होईल. जर तुम्ही त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक केली तर तुम्हाला मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागेल. म्हणजे जर तुम्ही वर्षाकाठी चार लाख रुपये जमा केले असतील तर दीड लाख रुपयांच्या व्याजावर तुम्हाला तुमच्या टॅक्स स्लॅबच्या दराने कर भरावा लागेल.
२. पगाराशी संबंधित नियमात बदल
१ एप्रिलपासून नवीन वेतन संहिता लागू करण्यात येत आहे. नवीन कामगार कायदा बदलताच आपला पगार बदलला जाईल. नवीन कामगार कायद्यानुसार, इन हँड मिळणाऱ्या पगारात वेतन हिस्सा ५०% असावा. म्हणजेच १ एप्रिलपासून आपली पगाराची रचना बदलू शकते.
३. पूर्व-पूर्ण केलेला प्राप्तिकर परतावा फॉर्म
कर्मचार्यांच्या सोयीसाठी आणि आयकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वैयक्तिक करदात्यांना आता १ एप्रिल २०२१ पूर्वी भरलेला रिटर्न फॉर्म (प्री-फिल्ड) प्रदान केला जाईल. यामुळे रिटर्न भरणे सोपे होईल.
४. ज्येष्ठ नागरिकांना विवरण भरण्यापासून स्वातंत्र्य
१ एप्रिल २०२१ पासून ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना आयकर विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही. पेन्शन किंवा मुदत ठेव (एफडी) व्याजावर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ही सूट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना रिटर्न भरावे लागतील.
५. विवरण न भरण्यास दुप्पट टीडीएस
सरकारने आयकर कायद्याच्या कलम २०६ अबमध्ये बदल केले आहेत. याअंतर्गत, जर तुम्ही आत्ता आयटीआर दाखल केले नाही तर १ एप्रिल २०२१ पासून तुम्हाला दुप्पट टीडीएस भरावा लागेल. नवीन नियमांनुसार टीडीएस आणि टीसीएलचे दर १०-२०% असतील जे सामान्यत: ५-१०% असतात.
कोरोना साथीच्या आजारामुळे, आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या सुधारित किंवा विलंबित आयटीआर दाखल करण्याची मुदत वाढविण्यात आली. तथापि, पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने वित्त विधेयक -२०२१ अंतर्गत नियमात बदल केला आहे. यानुसार आपण उशीरा मिळकतकर विवरणपत्र भरल्यास १ एप्रिल २०२१ रोजी उशीरा फी भरावी लागेल.
६. आपण आपले उत्पन्न लपवू शकणार नाही
पॅनकार्डमुळे आतापर्यंत केवळ पगार आणि भविष्य निर्वाह निधीसारख्या गोष्टींचा मागोवा घेतला जातो. ज्यामुळे म्युच्युअल फंड आणि इतर मिळकत प्रणाली आपोआप ट्रॅक करण्यास सक्षम नाहीत परंतु १ एप्रिलपासून पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड जोडला जाईल, त्यानंतर आपण कोणतीही गुंतवणूक लपवू शकणार नाही. आधार आणि पॅन लिंकमुळे, सिस्टम स्वयंचलितपणे आपल्या गुंतवणूकीचा मागोवा घेतला जाईल.
७. या बँकांच्या चेक बुक निरुपयोगी ठरतील
जर तुमच्याकडे देना बँक, विजया बँक, कॉर्पोरेशन बँक, आंध्रा बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँक यांच्याकडे बँक खाते असेल तर १ एप्रिल २०२१ पासून तुमची पासबुक आणि चेकबुक निरुपयोगी होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील या सात बँकांना इतर विविध बँकांमध्ये विलीन केल्यामुळे हा बदल होत आहे.
८. पेन्शन फंड व्यवस्थापक अधिक शुल्क आकारतील
आपण पेन्शन फंडमध्ये गुंतवणूक केली असेल तर हे जाणून घेणे आपल्यासाठी महत्वाचे आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (पीएफआरडीए) पेन्शन फंड मॅनेजरला (पीएफएम) १ एप्रिलपासून आपल्या ग्राहकांना जास्त शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे या क्षेत्रात अधिक परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते.
९. कारमध्ये ड्युअल एअर बॅग आवश्यक असेल
१ एप्रिलपासून मोटारींवरील सुरक्षिततेचे मानक बदलत आहेत. आता ड्रायव्हर तसेच बाजूची सीट एअरबॅग बसविणे अनिवार्य असेल.
Subscribe
