मुक्तपीठ टीम
दिल्लीतील राज्य सरकार आपचं असलं तरी तो केंद्रशासित प्रदेश असल्याने तिथे आता अंतिम निर्णय घेतला जाईल तो नायब राज्यपालांच्या संमतीनेच. भाजपा सरकारने लोकसभेत मंजूर करून घेतलेल्या विधेयकामुळे दिल्लीतील राज्य सरकारचे अधिकार आणि मर्यादा कायदेशीरीत्या स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रातील सरकारने नेमलेल्या नायब राज्यपालांच्या संमतीशिवाय सध्याच्या अरविंद केजरीवाल यांच्या किंवा भविष्यातील अन्य कोणत्याही सरकारला काहीच करता येणार नाही. त्यामुळे आता दिल्लीत सत्ता कुणाचीही असली तरी चालणार आहे ती मात्र केंद्रातील सरकारचीच!
दिल्लीत सरकार म्हणजे यापुढे नायब राज्यपालांचेच असणार असे स्पष्ट दिसत आहे. कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचा विरोध डावलत देशाच्या राजधानीत सरकारचे अधिकार ठरवणारे, परिभाषित करणारे विधेयक भाजपाने सोमवारी लोकसभेत मंजूर करून घेतले. विरोधकांनी ते असंवैधानिक असल्याची टीका केली आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या मते, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२२ खूप महत्वाचे आहे. दिल्ली सरकारच्या कार्याक्षेत्राबाबत अनिश्चितता आहे. यासंदर्भात बरीच प्रकरणे न्यायालयात सुरू आहेत. या विधेयकाद्वारे हे स्पष्ट झाले आहे की दिल्लीतील सरकारचा अर्थ नायब राज्यपाल हे आहेत. कोणतीही कार्यकारी कारवाई करण्यापूर्वी त्यांचे मत घेणे बंधनकारक आहे. ते म्हणाले, ‘याला राजकीय विधेयक म्हणू नका. केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दिल्लीशी संबंधित काही प्रकरणांमध्ये अस्पष्टता दूर करण्यासाठी आणले गेले आहे. यामुळे काही शंका दूर होतील आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल.
रेड्डी म्हणाले की, १९९१ मध्ये तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने यासंदर्भात कायदा केला आणि दिल्लीला मर्यादित विधीमंडळ असणारी विधानसभा अशी केंद्रशासित प्रदेश बनविले. नायब राज्यपाल प्रशासक आहेत आणि त्यांना सर्व काही माहित असावे. ते म्हणाले, ‘हा कायदा आम्ही नाही तर कॉंग्रेस सरकारने आणला होता. आम्ही दिल्ली सरकारकडून कोणताही अधिकार काढून घेतला नाही किंवा नायब राज्यपालांना कोणतीही अतिरिक्त शक्ती दिली नाही.
Subscribe
