मुक्तपीठ टीम
एकीकडे देश विकासाच्या मार्गावर भरधाव जात असल्याचा दावा केला जात असतानाच बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीचे प्रमाणही वाढत आहे. कोरोना, बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीपणामुळे अनेकांनी आपलं जीवन गमावलं आहे. गेल्या तीन वर्षात २५ हजारांहून अधिक जणांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती सरकारने राज्यसभेत दिली आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी संसदेत आत्महत्यासंदर्भातील आकडेवारी सादर केली. यावेळी सरकारने सांगितले की, २०१८ पासून ते २०२० दरम्यान १६ हजारांहून अधिक लोकांनी कर्जामुळे आत्महत्या केली आहे. तर ९ हजार १४० लोकांनी बेरोजगारीमुळे आपले जीवन संपवले आहे.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात आत्महत्यासंदर्भातील आकडेवारी सादर केली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारे केंद्राने आत्महत्यांसंदर्भातील माहिती वरिष्ठ सभागृहात मांडली. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, कर्जबाजारीपणा वा दिवाळखोरीमुळे २०१८ मध्ये ४ हजार ९७०, २०१९ मध्ये ५ हजार ९०८ जणांनी आत्महत्या केली. २०२०मध्ये ही संख्या ६०० ने कमी झाली. या काळात ५ हजार २१३ जणांनी आत्महत्या केल्या.
बेरोजगारीमुळे २०२० मध्ये एकूण ३ हजार ५४८, २०१९ मध्ये २ हजार ८५१ आणि २०१८ मध्ये २ हजार ७४१ जणांनी आत्महत्या केल्या. २०१७ मध्ये २ हजार ४०४, २०१६ मध्ये २ हजार २९८, २०१५ मध्ये २ हजार ७२३ आणि २०१४ मध्ये २ हजार २०७.
केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात (२०१४-२०२०) बेरोजगारांमधील आत्महत्यांची एकूण संख्या १८ हजार ७७२ होती, दरवर्षी सरासरी २ हजार ६८१ जमांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कोरोना काळात अनेकांचे जॉब्स गेल्याने बेरोजगारी वाढली. अनेकांचे संसार उद्धवस्त झाले. त्यामुळे या काळात २०२० मध्ये ते सर्वाधिक म्हणजे ३ हजार ५४८ इतकी आत्महत्येची संख्या होती.
एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०२० मध्ये बेरोजगारीमध्ये सर्वाधिक आत्महत्या कर्नाटक ७२०, त्यानंतर महाराष्ट्र ६२५, तामिळनाडू ३३६, आसाम २३४ आणि उत्तर प्रदेश २२७ मध्ये झाल्या.
Subscribe
